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खेल खत्म करने चला था बिल्डर! RERA ने फाड़ा पर्दा, ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट न होने पर सुनाया कड़ा फरमान

जयपुर। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (RAJ RERA) ने बिल्डरों की उस चालाकी भरी दलील को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसके सहारे वे रजिस्ट्री हो जाने के बाद अपनी देनदारियों से मुँह मोड़ लेते हैं। राजकुमार बंसीवाल समेत 9 विला खरीदारों की शिकायत पर सुनवाई करते हुए, रेरा सदस्य सुधीर कुमार शर्मा ने प्रमोटर विवान्ता कॉर्पोरेशन (विवेक चोरडिया) को बड़ा झटका दिया है। यह मामला 'चोरडियाज प्राइम विले क्लासिक' प्रोजेक्ट से जुड़ा है। बिल्डर ने अथॉरिटी के सामने दलील पेश की कि खरीदारों को विला का कब्जा मिल चुका है और बिक्री विलेख (Sale Deed) यानी रजिस्ट्री भी हो चुकी है। इसलिए, अब यह मामला प्रमोटर और आवंटियों के बीच का नहीं रहा, बल्कि इसे अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (AOA) के दायरे में आना चाहिए। सरल शब्दों में कहें तो, बिल्डर ने रेरा के अधिकार क्षेत्र को ही चुनौती देने की कोशिश की, ताकि वह अपनी लंबित देनदारियों से बच सके। बिल्डर के इस दावे को रेरा सदस्य सुधीर कुमार शर्मा ने कानूनी रूप से दोषपूर्ण (Legally Faulty) करार दिया। रेरा ने स्पष्ट किया कि प्रमोटर का यह तर्क RERA अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों की अनदेखी करता है। अथॉरिटी ने अपने आदेश में साफ कहा कि RERA अधिनियम की धारा 11 से 19 तक, प्रमोटर और आवंटियों के परियोजना पूरी होने से पहले और बाद के कर्तव्यों, दायित्वों और अधिकारों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है।
अथॉरिटी ने जोर देकर कहा कि RERA अधिनियम की धारा 31 किसी भी पीड़ित व्यक्ति को अधिनियम या उसके नियमों के किसी भी उल्लंघन या उल्लंघन के लिए शिकायत दर्ज करने की अनुमति देती है। इसका मतलब साफ है जब तक अधिनियम के तहत सभी दायित्व पूरे नहीं हो जाते, तब तक बिल्डर की जिम्मेदारी बनी रहती है, भले ही रजिस्ट्री हो चुकी हो। जांच के दौरान सबसे बड़ा और निर्णायक तथ्य यह सामने आया कि बिल्डर विवान्ता कॉर्पोरेशन ने आज की तारीख तक ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट (OC) प्राप्त नहीं किया है।
बिना ऑक्युपेंसी सर्टिफिकेट के प्रोजेक्ट को कानूनी रूप से 'पूरा' नहीं माना जा सकता है। रेरा के इस कड़े फैसले ने उन हजारों होम बायर्स को बड़ी राहत दी है, जो अक्सर बिल्डर के दबाव में बिना ओसी के ही अपनी संपत्ति का कब्जा ले लेते हैं और बाद में बिल्डर उन्हें कानूनी विवादों में फँसाकर अपनी देनदारियों से मुक्त होने की कोशिश करते हैं। रेरा ने इस आदेश से संदेश दिया है कि जब तक OC नहीं, तब तक जिम्मेदारी से मुक्ति नहीं।

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