जनता को अपने हाल पर छोडक़र स्वयं के हित साध रही है भाजपा सरकार - पायलट

khaskhabar.com : शनिवार, 26 अगस्त 2017 7:55 PM

जयपुर। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट ने प्रदेश भाजपा सरकार द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार को संस्थागत करने की कड़े शब्दों में निन्दा की है।
पायलट ने एक बयान जारी कर कहा कि प्रदेश में भारी बारिश के कारण जगह-जगह जन-जीवन अस्त-व्यस्त है और बीते दिनों जोधपुर सम्भाग में बाढ़ के कारण हुए जल भराव में सैंकड़ों मकान पूरी तरह से डूब गये हैं और लोगों को खुले आसमान के नीचे गुजर-बसर करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि पटवारी की रिपोर्ट तैयार नहीं होने के कारण अब तक बाढ़ से हुए नुकसान का आंकलन नहीं हो पाया है, जो बताता है कि सरकार बाढ़ पीडि़तों को राहत पहुॅंचाने में कोई रूचि नहीं रखती है। उन्होंने कहा कि जलदाय विभाग सहित सभी निकायों में एलईडी खरीद का बड़ा घोटाला हुआ है, प्रत्येक एलईडी 9 से 10 गुना ज्यादा कीमतों पर खरीदी गई हैं, परन्तु जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, जिससे साबित होता है कि इस भ्रष्टाचार में सरकार लिप्त है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार भामाशाह बीमा योजना का ढिंढोरा पीट रही है जबकि सच्चाई यह है कि बीपीएल परिवारों को इस योजना के कारण नि:शुल्क जॉंच से वंचित होना पड़ा है और सीटी स्केन, एमआरआई जैसी जांचों के लिए शुल्क देना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि भीलवाड़ा को राजसमन्द से जोडऩे के लिए बने नेशनल हाईवे के दौरान गंगापुर के जिन किसानों व दलितों की जमीन अधिग्रहित की गई थी उनको आज तक मुआवजा नहीं दिया गया है और टोल वसूली भी जारी है। इस नेशनल हाईवे का 29 अगस्त को लोकार्पण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को लोकार्पण से पहले अविलम्ब भूमि अधिग्रहण कानून-2013 के प्रावधानों के तहत् प्रभावितों को वास्तविक व उचित मुआवजा प्रदान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गोचर भूमि को खुर्द-बुर्द करने के उद्देश्य से खनन् हेतु देने का निर्णय राज्य सरकार ने किया है जो भूमाफियाओं को उपजाऊ भूमि देकर नीहित स्वार्थ साधने जैसा है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस फैसले को निरस्त करना चाहिए।
पायलट ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने जनहित के साथ समझौता करने के साथ प्रत्येक सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार को बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के राज में जनहित पर सरकारी हित हावी है।

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