जयपुर। प्रमुख शासन सचिव सहकारिता अभय कुमार ने कहा है कि सहकारी संस्थाएं अपनी कार्ययोजनाओं से संबंधित प्रोजेक्ट तैयार कर राज्य सरकार के माध्यम से एनसीडीसी (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम) को भिजवाएं, ताकि एनसीडीसी से वित्तीय एवं प्रबंधकीय ज्ञान की सहायता ली जा सके। साथ ही बेहतर मॉनिटरिंग भी हो सके। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य सहकारिता को आगे बढ़ाना है।
कुमार गुरुवार को सहकार भवन में सहकारी संस्थाओं को एनसीडीसी के माध्यम से उपलब्ध होने वाली विभिन्न प्रकार की सहायता के संबंध में आयोजित बैठक में अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि एक सप्ताह में रिपोर्ट तैयार करें।
प्रमुख शासन सचिव ने कहा कि एनसीडीसी राजस्थान जैसे राज्यों को वित्तीय सहायता में 20 प्रतिशत की सब्सिडी दे रहा है, जिससे सहायता राशि का उपयोग कर राजस्थान में सहकारिता के स्वरूप को नया आयाम दिया जा सके तथा राज्य के विकास में सहकारिता के योगदान को बढ़ाया जा सके। इसके लिए जरूरी है कि संस्थाएं अपने कार्यक्षेत्र में विविध संभावनाओं को तलाशें, जिससे सहकारी संस्थाओं के माध्यम से आमजन को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं में बढ़ोतरी की जा सके। रजिस्ट्रार सहकारिता रामनिवास ने कहा कि एनसीडीसी कम्प्यूटराइजेशन, गोदाम निर्माण, पॉल्ट्री, डेयरी, बुनकर, प्रसंस्करण, शीत भंडारण, विपणन, एकीकृत जिला योजना सहित महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए विविध गतिविधियों के लिए वित्तीय, प्रबंधकीय एवं आधारभूत सहायता प्रदान कर रहा है। इसलिए सहकारी संस्थाएं सदस्यों की स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर प्रोजेक्ट तैयार करें।
राजफैड की प्रबंध निदेशक डॉ. वीना प्रधान ने कहा कि राजफैड कैटलफीड सहित अन्य कार्यों के लिए एनसीडीसी को प्रोजेक्ट भिजवाएगा। वित्तीय सहायता प्राप्त होने पर कैटलफीड के क्षेत्र में नवाचार को स्थापित कर अन्य संस्थाओं को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाएगा। बैठक में एनसीडीसी के क्षेत्रीय निदेशक एम.एल. सैनी, अतिरिक्त रजिस्ट्रार (प्रथम) जी.एल. स्वामी, अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय) सुरेन्द्र सिंह राठौड़, अतिरिक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग) राजीव लोचन शर्मा, एम.ओ. आईसीडीपी पी.पी. मंडोत, एम.डी. अपेक्स बैंक विद्याधर गोदारा, एम.डी. एसएलडीबी विजय शर्मा, एम.डी. हाउसिंग फैडरेशन एम.पी. यादव, एम.डी. कॉनफैड उत्तम चंद तोषावड़ा सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
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