जयपुर। राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन की कार्यकारी समिति की बैठक का आयोजन गुरूवार को डब्ल्यू डब्ल्यू एस एस ओ के कार्यालय में किया गया। राज्य में चल रहे जल जीवन मिशन के कार्यों को मिशन मोड में सम्पादित करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जलदाय विभाग के अधिकारियों को दिए गए निर्देशों की अनुपालना में इस बैठक का आयोजन किया गया। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
बैठक की अध्यक्षता करते हुए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के प्रमुख शासन सचिव संदीप वर्मा ने अधिकारियों से कहा कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल से जल देने के लिए मिशन मोड पर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि इस योजना को जमीनीं स्तर तक पहुंचाने के लिए संबंधित सभी विभागों को सामंजस्य से काम करना होगा। उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तावित ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के गठन के बारे निर्देश दिये कि विभाग शीघ्र ही प्रत्येक गांव में एक वी.डब्लू.एस.सी. का गठन करे तथा गांव के स्तर पर जल प्रबंधन के कार्य में उनकी भूमिका ज्यादा से ज्यादा करना सुनिश्चित करें।
वर्मा ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन की बैठक शीघ्र ही आयोजित कराने की व्यवस्था के लिए अधिकारियों को निर्देश प्रदान किये ताकि जल जीवन मिशन की क्रियान्विती में विभिन्न विभागों से सहयोग प्राप्त किया जा सके तथा हर घर नल से जल देने के विभाग के लक्ष्य की पूर्ति की जा सके।
बैठक में विभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता दिनेश गोयल ने गत 26 दिसंबर 2019 को एस.एल.एस.एस.सी में लिये गये निर्णयों के अनुसार बांधो में अतिरिक्त पानी के रिर्जवेशन के लिए प्रावधानों का प्रस्तुतीकरण किया जिसमे प्रत्येक व्यक्ति को 55 लीटर पानी प्रतिदिन उपलब्ध करवाया जाये। गोयल ने वर्ष 2020-21 तथा वर्ष 2021-22 के वित्तीय प्रावधानों का भी प्रस्तुतीकरण किया जिसको समिति के सदस्यों द्वारा सैद्वांतिक रूप से स्वीकृत किया ।
इस दौरान इनरेम के प्रतिनिधि द्वारा समन्वित फलोरोसिस प्रबंधन योजना डूंगरपुर, सिरोही, जालोर तथा राजसंमद में क्रियान्विति के लिए प्रस्तुतीकरण किया गया तथा यूनिसेफ राजस्थान के प्रतिनिधियों द्वारा जल गुणवता टास्क फोर्स तथा यूनिसेफ व पी.एच.ई.डी विभाग के संयुक्त प्लान 2020 का भी प्रस्तुतीकरण किया गया। यह टास्क फोर्स पानी की गुणवत्ता तथा उपचार के लिए नियमित रूप से मॉनिटरिगं करेगी तथा जल गुणवत्ता सुधार के लिए तकनीकी सुझाव समय-समय पर राज्य सरकार व जिला एवं ब्लाक स्तर पर प्रदान करेगी ।
बैठक में जल एवं स्वच्छता सहयोग संगठन के निदेशक अरूण श्रीवास्तव द्वारा जिला जल एवं स्वच्छता समिति के गठन के लिए भारत सरकार के जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रावधानों को बताया गया। इस हेतु जिला कलक्टर की अध्क्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा। उन्होंने बताया कि जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के लिए जिला जल एवं स्वच्छता मिशन की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इस समिति के गठन व पंजीकरण के लिये निर्देश सरकार द्वारा प्रदान किये जा चुके है। जिससे की राज्य के समस्त जिलो में इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन जिला स्तर की समिति के द्वारा सम्पादित किया जा सके।
इस अवसर पर श्रीवास्तव ने थर्ड पार्टी इंसपेक्शन, सेक्टर पार्टनर तथा ग्राम स्तर पर होने वाली गतिविधियों के संचालन के लिए एन.जी.ओं. के इम्पैनलमेट हेतु प्रस्ताव रखा जिसको सैद्धातिक रूप से सहमति प्रदान की गई। बैठक में विभागीय अधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, नैशनल हैल्थ मिशन, राजस्थान प्रारभिक शिक्षा परिषद, सहित विभिन्न विभाग के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
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