जयपुर। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेशचंद मीणा ने बताया कि प्रदेश में स्टेट पोर्टेबिलिटी को सुदृढ़ किया जाएगा ताकि कोई भी पात्र परिवार राज्य की किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राशन प्राप्त कर सके। यह सुविधा उन पात्र सदस्यों को मिलेगी जिनका राशन कार्ड आधार से लिंक होगा। उन्होंने बताया कि रिक्त स्थानों पर राशन डीलर्स की भर्ती की जाएगी ताकि खाद्य सुरक्षा के तहत लाभान्वित परिवारों को खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
मीणा मंगलवार को शासन सचिवालय में खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पात्र परिवारों को केरोसिन की उपलब्धता सुनिश्चत कराने के लिए जिला रसद अधिकारियों के माध्यम से सर्वे कराया जाएगा ताकि सर्वे में पाए जाने वाले उपयुक्त क्षेत्रों के ऎसे परिवारों को केरोसिन का लाभ मिल सके जिनके पास न तो गैस कनेक्शन है और न ही विद्युत कनेक्शन है। उन्होंने बताया कि राजकीय छात्रावासों में गेहूं की आपूर्ति एवं उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित विभागों को निरीक्षण के लिए लिखा जाएगा ।
खाद्य मंत्री ने बताया कि 1 अप्रेल 2019 से शुरू हो रही समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद के लिए 17 लाख 50 हजार मीट्रिक टन गेहूं पीडीएस के लिए राज्य के किसानों से खरीदा जाएगा। यह प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक किसानों से गेहूं खरीदकर उन्हें उपज का उचित मूल्य दिलाया जा सके। उन्होंने बताया कि किसानों से ऑनलाइन गेहूं खरीद के लिए बेहतर सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाएगा।
मीणा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा योजना अन्तर्गत जुडे़ परिवारों को सही समय में आवश्यकतानुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सके, इसके लिए उचित मूल्य की दूकानों पर खाद्यान्न आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाया जाएगा एवं यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक माह की 16 तारीख से पूर्व उचित मूल्य की दुकान पर खाद्यान्न पहुंच जाए।
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