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अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनीटरी समिति का पुनर्गठन

State Level Vigilance and Monitoring Committee under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act - Jaipur News in Hindi

जयपुर। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत उच्च शक्ति प्राप्त राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनीटरी समिति का पुनर्गठन किया है। इस समिति में 9 विधायकों को सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निदेशक सांवरमल वर्मा ने बताया कि समिति में सदस्यों के रूप में अनुसूचित जाति के सात विधायकों का मनोनयन किया गया है जिनमें विधानसभा क्षेत्र बारां - अटरू से पानाचंद मेघवाल, चौहटन से डॉ. पदमाराम, चाकसू से वेद प्रकाश सोलंकी, पिलानी से जे.पी.चंदेलिया, बिलाड़ा से हीराराम, जायल से मंजू देवी एवं निवाई विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रशान्त बैरवा शामिल है।

इसी तरह अनुसूचित जनजाति के शामिल दो विधायकों के रूप में डुंगरपूर से गणेश घोघरा एवं बामनवास विधानसभा क्षेत्र से इन्द्रा का मनोनयन किया गया है।

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Web Title-State Level Vigilance and Monitoring Committee under the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act
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