अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त निरंजन आर्य ने कहा कि किसानों को समय
पर भुगतान हो इसके लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी एवं रिवाल्विंग फंड उपलब्ध
कराए जाएंगे। जिससे नैफेड़ से राशि प्राप्त नही होने पर किसानों को शीघ्र
भुगतान किया जा सके। उन्होंने कहा कि वित्त विभाग से राजफैड को सहयोग
प्रदान किया जाएगा। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य भंडारण निगम
पवन कुमार गोयल ने कहा कि भंडारण को लेकर गोदामों की समय पर व्यवस्था
सुनिश्चित की जाएगी।
प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता नरेश पाल गंगवार
ने कहा कि मूंग की 3 लाख मीट्रिक टन, उड़द 96 हजार, सोयाबीन 3.54 लाख तथा
मूंगफली 3.07 लाख मीट्रिक टन की खरीद का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा
कि किसानों का ऑनलाइन पंजीयन आधार आधारित अभिप्रमाणन से किया जाएगा तथा
बायोमैट्रिक सत्यापन असफल होने पर आधार ओटीपी की सुविधा भी किसानों को दी
जाएगी।
प्रबंध निदेशक, राजफैड सुषमा अरोड़ा ने कहा कि इस बार खरीद
में इलेक्ट्रोनिक वेयर हाउस रिसिप्ट्स के आधार पर नैफेड से दलहन-तिलहन की
मूल कीमत, हैडलिंग एवं परिवहन, जीएसटी एवं बारदाने की राशि का पुनर्भरण
लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि खरीद के लिए राज्य में 300 खरीद केन्द्र
स्थापित किए जाएंगे तथा जिला कलेक्टरों से भी इस संबंध में और राय ली जा
रही है।
बैठक में सहकारिता, कृषि, राजफैड, नैफेड, आरएसडब्लयूसी, सीडब्लयूसी एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।
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