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राज्य बजट 2026-27 महिला सशक्तीकरण और समग्र विकास का दर्पण: अविनाश गहलोत

जयपुर। राज्य बजट–2026-27 के संबंध में ब्यावर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत ने बजट की प्रमुख विशेषताओं पर विधानसभावार एवं जिले के समग्र विकास के संदर्भ में विस्तार से जानकारी दी। कैबिनेट मंत्री गहलोत ने बजट–2026-27 को महिला सशक्तीकरण का दर्पण बताते हुए कहा कि केंद्र एवं राज्य स्तर पर महिला वित्त मंत्रियों द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाना महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नवगठित आठ जिलों में मिनी सचिवालय एवं अन्य प्रमुख कार्यालयों के भवन निर्माण, 94 नवीन पंचायत समितियों तथा 3 हजार 467 ग्राम पंचायतों में आधारभूत संरचना से जुड़े विभिन्न विकास कार्य 3 हजार करोड़ रुपये की लागत से करवाए जाएंगे। साथ ही नवगठित जिलों में एससी/एसटी वृत्त कार्यालय, मानव तस्करी विरोधी (AHT) यूनिट्स तथा अभय कमाण्ड सेंटर की स्थापना एवं आधारभूत विकास के लिए 40 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर उन्नत ‘नमो नर्सरी’ स्थापित की जाएगी तथा पंचायत समिति स्तर पर चरणबद्ध रूप से ‘नमो वन’ विकसित किए जाएंगे। ब्यावर सहित 16 जिलों में मॉडल उद्यान 'Oxyzones'’ के रूप में विकसित करने हेतु 32 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
ब्यावर जिले के लिए प्रमुख घोषणाओं में राजकुमारी अमृतकौर जिला चिकित्सालय में आधारभूत संरचना एवं सीवरेज कार्य हेतु 15 करोड़ रुपये, बड़ाखेड़ा-ब्यावर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करना, जवाजा ब्लॉक सहित विभिन्न क्षेत्रों में तालाबों की मरम्मत एवं नहरों के जीर्णोद्धार हेतु 35 करोड़ रुपये का प्रावधान शामिल है।
इसके अतिरिक्त, सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल स्टेडियम के विकास कार्य, सेवारत सैनिकों, पूर्व सैनिकों एवं वीरांगनाओं के लिए ब्यावर में इंटीग्रेटेड सैनिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना, जैतारण–बलाड़ा–बलुपुरा सड़क निर्माण तथा बिजयनगर से ब्यावर तक इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम आधारित सड़क सुदृढ़ीकरण कार्य भी बजट में शामिल हैं।
मंत्री गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है तथा यह बजट ‘विकसित भारत’ की संकल्पना को साकार करने की दिशा में दूरदर्शी पहल है।

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