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खाद्य विभाग के शासन सचिव ने राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन कंट्रोल रूम का किया निरीक्षण

जयपुर। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव अम्बरीष कुमार ने गुरुवार को सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) स्टेट कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर आमजन से सीधे संवाद किया तथा शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान शासन सचिव ने हेल्पलाइन पर परिवादियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। जयपुर के सोनू द्वारा राशन डीलर द्वारा समय पर दुकान नहीं खोलने, राशन नहीं देने एवं संबंधित प्रवर्तन अधिकारी द्वारा राशन डीलर के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करने की शिकायत का तत्काल निस्तारण करते हुए अम्बरीष कुमार ने परिवर्तन अधिकारी को लापरवाही, अकर्मण्यता के लिए तुरंत प्रभाव से निलंबित करने के निर्देश दिए। अलवर के संजय के ई— केवाईसी संपन्न नहीं होने के परिवाद की सुनवाई करते हुए उन्होंने मौके पर ही परिवादी की ई —केवाईसी करवाई जिससे सुगमता से राशन उपलब्ध हो सके। इस दौरान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति शासन सचिव ने अलवर के महेंद्र कुमार मीणा की एजेंसी द्वारा सिलेंडर डिलीवर न किए जाने की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए परिवादी को सिलेंडर दिलवाया। भीलवाड़ा के महावीर शर्मा द्वारा राशन विक्रेता की अनियमितता एवं कालाबाजारी की शिकायत पर अम्बरीष कुमार ने जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। पाली जिले की अनीता देवी ने खाद्य सुरक्षा योजना में आवेदन के बावजूद राशन सामग्री नहीं मिलने की शिकायत की, इस पर संबंधित अधिकारियों को शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। परिवादियों द्वारा प्राप्त अन्य शिकायतों पर उन्होंने विभाग के अधिकारियों को तत्काल राहत प्रदान करने हेतु निर्देशित किया।
निरीक्षण के दौरान अम्बरीष कुमार ने हेल्पलाइन 181 में कार्यरत अधिकारियों को विभाग से संबंधित दैनिक रूप से प्राप्त शिकायतों विभाग के अधिकारियों द्वारा निस्तारण के संबंध में परफॉर्मेंस रैंकिंग बनाकर विभाग को प्रेषित करने के निर्देश दिए। शासन सचिव ने ऑटो एस्केलेशन प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर देते हुए शिकायतों के प्रभावी समाधान पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। साथ ही, लंबित शिकायतों की जानकारी संबंधित अधिकारियों को एसएमएस के माध्यम से भेजने के निर्देश भी दिए ताकि समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
संपर्क पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार, पिछले एक वर्ष में विभाग से संबंधित कुल 1,70,935 प्रकरण दर्ज हुए, जिनमें से 1,57,066 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है, जो लगभग 92 प्रतिशत है। विभाग में शिकायतों का औसतन निस्तारण 12 दिवस में किया जा रहा है तथा संतुष्टि प्रतिशत 73 प्रतिशत दर्ज किया गया है।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार आमजन की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए सभी विभागों के शासन सचिव निर्धारित तिथियों पर राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) कंट्रोल रूम में उपस्थित होकर परिवादियों से सीधे संवाद कर रहे हैं। इस पहल के माध्यम से नागरिक घर बैठे अपनी शिकायत दर्ज कर शीघ्र समाधान प्राप्त कर रहे हैं।
इस अवसर पर विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

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