RUIDP फेज-V : 6000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की DPR पर अपनों को नवाजने का खेल? नगरपालिकाओं के जरिए जिम्मेदारी बांटने की तैयारी

khaskhabar.com: शुक्रवार, 06 मार्च 2026 2:36 PM

RUIDP Phase V: A game of rewarding close associates for DPRs of projects worth Rs 6,000 crore - Jaipur News in Hindi

जयपुर।

राजस्थान शहरी बुनियादी ढांचा विकास परियोजना (RUIDP) का पांचवां चरण शुरू होने से पहले ही विवादों के घेरे में आ गया है। लगभग 6000 करोड़ रुपये की सीवरेज और जलापूर्ति परियोजनाओं के लिए तैयार होने वाली डीपीआर (Detailed Project Report) को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि पारदर्शिता को ताक पर रखकर चहेती फर्मों को लाभ पहुंचाने के लिए नगरपालिकाओं को 'कवच' की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने सार्वजनिक मंच से RUIDP को "भ्रष्टाचार का अड्डा" बताया था। वहीं, विभाग के वर्तमान मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने पूर्व में निर्देश दिए थे कि डीपीआर केवल उच्च स्तरीय अनुभवी संस्थाओं से बनवाई जाए। इसके बावजूद, अब प्रक्रिया को विकेंद्रीकृत कर नगरपालिकाओं के मत्थे मढ़ने की तैयारी है, जिसे विशेषज्ञ एक सोची-समझी रणनीति मान रहे हैं ताकि भविष्य की कमियों के लिए कोई एक केंद्रीय अधिकारी जिम्मेदार न रहे।
टेंडर प्रक्रिया में 'औपचारिकता' का खेल?
सूत्रों के अनुसार, 10 शहरों की डीपीआर के लिए 26 फरवरी को SPPP पोर्टल पर विज्ञापन तो जारी कर दिया गया, लेकिन टेंडर की विस्तृत जानकारी सार्वजनिक करने में देरी की गई। यह संदेह पैदा करता है कि क्या चुनिंदा फर्मों को पहले ही 'इनसाइडर इंफॉर्मेशन' दे दी गई थी?
प्रमुख विवादास्पद बिंदु :
एडीबी (ADB) का नाम लेकर खेल : आरोप है कि एशियाई विकास बैंक (ADB) को भी विश्वास में लेकर यह लिखवा लिया गया कि डीपीआर नगर पालिकाओं के माध्यम से तैयार करवाई जाए, जिससे भ्रष्टाचार की गुंजाइश और जवाबदेही में धुंधलापन आ सके।
चुनिंदा फर्मों का एकाधिकार : पिछले 15 वर्षों से स्थानीय निकायों में कुछ खास फर्मों का ही बोलबाला रहा है। इन्हीं फर्मों पर पहले भी अव्यवहारिक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के आरोप लगते रहे हैं।
लागत में कृत्रिम वृद्धि (Cost Escalation): विशेषज्ञों का मानना है कि कमजोर डीपीआर के कारण भविष्य में 'वेरिएशन ऑर्डर्स' के नाम पर प्रोजेक्ट की लागत करोड़ों रुपये बढ़ जाती है, जिसका बोझ अंततः जनता के पैसे पर पड़ता है।
अधिकारियों की चुप्पी
इस पूरे प्रकरण पर जब RUIDP के परियोजना निदेशक (PD) हरिमोहन मीना से संपर्क करने का प्रयास किया गया और उन्हें 6000 करोड़ के कार्यों व 26 फरवरी के विज्ञापन से जुड़े सवाल भेजे गए, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनकी यह चुप्पी विभाग की कार्यप्रणाली पर और भी सवालिया निशान लगा रही है।

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