जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वाइल्ड-लाइफ सर्विलांस परियोजना के विस्तार हेतु वर्ष 2022-23 के लिए 15.30 करोड़ रूपए के बजट को मंजूरी दी है। वन्यजीवों के संरक्षण तथा उनके संवर्धन के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप मुख्यमंत्री ने यह निर्णय लिया है। इस परियोजना के उचित क्रियान्वयन के साथ ही वन्यजीवों की बेहतर मॉनिटरिंग सुनिश्चित हो सकेगी।
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वाइल्ड-लाइफ सर्विलांस परियोजना वन्य क्षेत्रों की बेहतर निगरानी के लिए एकीकृत सॉफ्टवेयर आधारित समाधान है, जो उच्च स्तरीय थर्मल-ऑप्टिकल कैमरे, वायरलेस नेटवर्क, संचार उपकरण, सौर ऊर्जा प्रणाली व ड्रोन आदि से लैस है। झालाना, सरिस्का, रणथम्भौर, मुकुन्दरा तथा जवाई में इस प्रणाली के सफल अनुभव के बाद अब इस स्वीकृति से इस परियोजना का विस्तार प्रदेश के महत्वपूर्ण अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान व अन्य संरक्षित क्षेत्रों में भी किया जाएगा।
इस प्रणाली की मदद से वन्य क्षेत्रों में अवैध शिकार (पोचिंग), आगजनी, कीमती लकड़ी की चोरी सहित बाघ व अन्य वन्यजीव प्रजातियों की विभिन्न गतिविधियों की निगरानी 24ग्7 स्वचलित तरीके से प्रभावी ढंग से हो सकेगी। इससे वन विभाग की निगरानी क्षमताओं में वृद्धि होगी तथा विभिन्न वनस्पतियों व वन्य जीवों के बचाव की दक्षता में भी सुधार हो सकेगा।
उल्लेखनीय है कि वन्यजीव प्रजातियों की रक्षा व संरक्षण हेतु मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2022-23 के बजट में वाइल्ड-लाइफ सर्विलांस परियोजना के सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार के लिए की गई 30 करोड़ के बजट की घोषणा के क्रियान्वयन में यह मंजूरी दी गई है।
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