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रीको के नए प्रावधान : औद्योगिक क्षेत्रों में पुलिस चौकी, अस्पताल और स्कूल के लिए जमीन होगी मुफ्त

जयपुर। औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत उद्यमियों और कामगारों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रीको ने अपने नियमों का सरलीकरण किया है। संशोधित प्रावधानों के तहत अब औद्योगिक क्षेत्रों में आवश्यक जनसुविधाओं के विकास के लिए भूमि आवंटन प्रक्रिया को सरल बनाया गया है।

रीको भूमि निस्तारण नियम, 1979 के नियम 3 (जी) में आंशिक संशोधन करते हुए पुलिस चौकी, ईएसआई डिस्पेंसरी, प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, बाल देखभाल केंद्र (क्रेच) और सरकारी विद्यालयों के लिए भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इससे औद्योगिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को कार्यस्थल के आसपास ही आवश्यक सेवाएं मिल सकेंगी। नए प्रावधान के अनुसार पुलिस चौकी के लिए अधिकतम 1 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित होगी, जिस पर केवल 10 रुपये का एकमुश्त आर्थिक किराया लिया जाएगा और कोई सेवा शुल्क देय नहीं होगा। इसी प्रकार सर्विस एरिया में सरकारी विद्यालयों के लिए भी भूमि निःशुल्क प्रदान की जाएगी।
महिला एवं बाल विकास विभाग या स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) के माध्यम से 250 वर्गमीटर या अधिक क्षेत्रफल पर क्रेच स्थापित करने के लिए भी भूमि निःशुल्क दी जाएगी। इस पर भी केवल 10 रुपये का एकमुश्त किराया लिया जाएगा और सेवा शुल्क माफ रहेगा। एसपीवी में संबंधित औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमियों या भू-आवंटियों की भागीदारी आवश्यक होगी।
इसके अतिरिक्त उद्योग एवं वाणिज्य विभाग, राजस्थान सरकार को कैलिब्रेशन टावर के लिए 500 वर्गमीटर तक तथा उपभोक्ता मामले विभाग को वर्किंग और सेकेंडरी स्टैंडर्ड लैब स्थापित करने के लिए क्रमशः 350 और 660 वर्गमीटर तक भूमि निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होने पर प्रचलित दरों के अनुसार आवंटन किया जाएगा।
रीको के इन नए प्रावधानों से औद्योगिक क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा और बाल देखभाल जैसी सुविधाओं का विस्तार होगा, जिससे न केवल उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा बल्कि कामगारों और स्थानीय नागरिकों को भी बेहतर वातावरण उपलब्ध हो सकेगा।

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