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रीको का दावाः यूनिटी मॉल और राजस्थान मंडपम प्रोजेक्ट के कारण जंगल खत्म करने का कुछ लोग कर रहे भ्रामक प्रचार

जयपुर। राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड (रीको) की ओर से सांगानेर स्थित ढोल का बाढ़ में विकसित की जा रही दो महत्वपूर्ण परियोजनाएं यूनिटी मॉल और राजस्थान मंडपम बहुत जल्द धरातल पर उतरेंगे। हालांकि इनके बारे में कुछ व्यक्तियों द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि ये परियोजनाएं वन भूमि या जैव विविधता वाले क्षेत्र में निर्मित हो रही हैं और इनके लिए हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं। जबकि रीको ने इन दावों को पूरी तरह आधारहीन और मनगढ़ंत बताते हुए वस्तुस्थिति स्पष्ट की है। रीको के अनुसार, जिस भूमि पर ये दोनों परियोजनाएं विकसित हो रही हैं, वह कभी भी वन भूमि, आरक्षित भूमि या जैव विविधता क्षेत्र घोषित भूमि नहीं रही है। यह समस्त भूमि शुरू से ही निजी खातेदारी की रही है, जिसे राजस्थान भूमि अर्जन अधिनियम 1953 के तहत औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए रीको के अनुरोध पर राजस्थान सरकार द्वारा मुआवजा देकर अधिग्रहित कर रीको को सौंपा गया था। यह भूमि न तो कभी राजस्व रिकॉर्ड में वन के रूप में दर्ज थी और न ही किसी वन अधिनियम के अंतर्गत आती है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया 1982 से 1984 के बीच ही राजस्थान भूमि अर्जन अधिनियम, 1953 के तहत पूरी हो चुकी थी। 1988 में इसे जैम स्टोन औद्योगिक पार्क के लिए औद्योगिक उपयोग हेतु आवंटित किया गया था, हालांकि बाद में यह आवंटन और लीज रद्द कर दी गई। जयपुर के मास्टर प्लान 2025 में इसे आवासीय उपयोग हेतु दिखाया गया था, जिस पर रीको ने आपत्ति दर्ज कराई और 2017 में इसे पुनः औद्योगिक उपयोग के रूप में मंजूर किया गया।
रीको ने स्पष्ट किया है कि इन परियोजनाओं के विकास में मास्टर प्लान, भवन उपनियमों या किसी अन्य कानूनी या पर्यावरणीय प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया जा रहा है। बता दें कि पिछली सरकार ने भी यहां फिनटेक पार्क विकसित करने का प्लान बनाया था। सरकार से इसकी मंजूरी भी जारी हो गई थी। लेकिन, बाद में सरकार ही बदल गई।
वन एवं जैव विविधता के दावों को खारिज करते हुए रीको ने कहा कि ये तथ्य पूरी तरह आधारहीन हैं। लंबे समय तक भूमि का उपयोग न होने के कारण कुछ पौधे व झाड़ियाँ स्वतः उग आई हैं तथा कुछ पेड़ पहले से ही मौजूद हैं। मौके पर मौजूद पेड़ों को विधिवत प्रक्रिया अपनाकर और सक्षम स्तर से अनुमति लेकर ही शिफ्ट किया जा रहा है।
रीको के अधिकारियों ने कहा कि जिस स्थान पर यूनिटी मॉल का निर्माण हो रहा है, वह पूरी भूमि मौके पर खाली है और वहाँ कोई जैव विविधता नहीं है। रीको ने यह भी बताया कि भूमि पर लगे वृक्षों की यथासंभव सुरक्षा की जा रही है और परियोजना को इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है कि अधिक से अधिक वृक्षों को यथास्थान रखा जा सके। जिन वृक्षों को हटाना परियोजना के लिए आवश्यक है, उन्हें हटाते हुए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) के आदेशों के अनुसार 10 गुना पेड़ लगाए जाएंगे।
रीको ने इस संदर्भ में दो महत्वपूर्ण न्यायिक फैसलों का भी हवाला दिया है। राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर ने 27 सितंबर 2024 को डी.बी. सिविल रिट संख्या 14635/2023 ("लोक संपत्ति संरक्षण संस्थान बनाम राज्य सरकार एवं अन्य") नामक जनहित याचिका को खारिज कर दिया था। न्यायालय ने माना था कि प्रश्नगत भूमि औद्योगिक श्रेणी की है और याचिकाकर्ता पर भ्रामक तथा महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाने के कारण एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था।
इसी तरह राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), भोपाल ने भी 18 सितंबर 2023 को प्रकरण संख्या 115/2023 ("सुश्री कोमल श्रीवास्तव एवं अन्य बनाम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एवं अन्य") का निस्तारण कर दिया था और इसमें वन एवं जैव विविधता के तथ्य को नहीं माना था।
रीको का कहना है कि यूनिटी मॉल राष्ट्रीय स्तर का प्रोजेक्ट है, जिसका उद्देश्य "वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉडक्ट" (ODOP) को बढ़ावा देना और संतुलित क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना है। यह राजस्थान के सभी जिलों के ODOP उत्पादों, GI टैग प्राप्त वस्तुओं, पारंपरिक कला, शिल्प और संस्कृति को प्रदर्शित व विपणन करने के लिए एक केंद्रीय मंच प्रदान करेगा, जिससे स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच मिलेगी। यह परियोजना 'वोकल फॉर लोकल' और 'मेक इन इंडिया' अभियानों को भी मजबूती देगी तथा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित करेगी।
वहीं, राजस्थान मंडपम एक अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर होगा जो जयपुर को वैश्विक व्यापार और सम्मेलन मानचित्र पर स्थापित करेगा। यहाँ एक ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर की भी योजना है, जहाँ अंतर्राष्ट्रीय कंपनियाँ अपने बैकएंड कार्यों का संचालन करेंगी, जिससे राज्य में निवेश और औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि होगी। यह राजस्थान का पहला ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर होगा, जो प्रदेश के युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
रीको ने स्पष्ट किया है कि इन परियोजनाओं के बारे में फैलाई जा रही भ्रामक जानकारी पूर्णतः असत्य और प्रेरित है। रीको इन परियोजनाओं को सभी कानूनी और पर्यावरणीय नियमों का पूर्ण पालन करते हुए कार्यान्वित कर रहा है, ताकि राजस्थान का औद्योगिक, आर्थिक और सामाजिक विकास तीव्र गति से हो सके।

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