1 of 1

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अनुपालना की समीक्षा, विभागों को एक्शन प्लान बना कर समयबद्ध एवं दीर्घकालिक कार्यवाही के निर्देश : वी श्रीनिवास

जयपुर। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कहा कि जोजरी नदी में होने वाले प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए राज्य सरकार एवं प्रशासन बेहद गंभीर है। उन्होंने कहा कि सभी विभाग पूरी गंभीरता एवं सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप शीघ्र विभागवार एक्शन प्लान तैयार कर प्रभावी एवं समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

मुख्य सचिव मंगलवार को शासन सचिवालय में जोजरी नदी प्रदूषण मामले गठित इंटीग्रेटेड कोऑर्डिनेशन ग्रुप (ICG) की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कार्ययोजना का लक्ष्य केवल तात्कालिक समाधान नहीं, बल्कि जोजरी नदी क्षेत्र की पर्यावरणीय स्थिति में स्थायी सुधार सुनिश्चित करना होना चाहिए। बैठक में इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों की अनुपालना की प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने बिना उपचार के प्रदूषित जल के प्रवाह की जांच एवं रोकथाम के लिए त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित क्षेत्र में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की स्थिति, उनकी कार्यक्षमता तथा उपचारित जल की गुणवत्ता की समुचित निगरानी सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने जोधपुर नगर निगम एवं जोधपुर विकास प्राधिकरण को क्षेत्र की ड्रेनेज व्यवस्था को दुरुस्त करने तथा ड्रेनेज सिस्टम के समुचित संचालन एवं रख-रखाव पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।
उन्होंने कृषि विभाग को प्रभावित क्षेत्र में विशेषज्ञ टीम भेजकर मिट्टी की गुणवत्ता की वैज्ञानिक जांच, फसलों पर प्रभाव कर आवश्यकता अनुसार दीर्घकालिक सुधारात्मक उपाय करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही प्रदूषण के कारण क्षेत्र के फसल पैटर्न में बदलाव एवं कृषि भूमि पर प्रभाव का अध्ययन कर कार्ययोजना तैयार करने के लिए भी निर्देशित किया।
बैठक में मुख्य सचिव द्वारा वन विभाग को संबंधित वन क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में मौजूद कचरे एवं वनस्पति की स्थिति का जायजा लेकर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग को क्षेत्र में स्तन कैंसर सहित गंभीर बीमारियों से संबंधित शिकायतों के मद्देनजर आवश्यक स्क्रीनिंग एवं स्वास्थ्य संबंधी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने को कहा गया।
पीएचईडी एवं भूजल विभाग को भूजल एवं पेयजल की गुणवत्ता की नियमित निगरानी तथा क्षेत्र में अतिरिक्त पिजोमीटर लगाये जाने के निर्देश दिए गए, वहीं डीओआइटी विभाग को जोजरी नदी क्षेत्र से संबंधित शिकायतों के पंजीकरण, निस्तारण एवं मॉनिटरिंग के लिए समर्पित पोर्टल शीघ्र विकसित कर संचालित करने को कहा गया।
बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने इस संबंध में एसआईटी द्वारा दर्ज प्रकरणों की समीक्षा करते हुए पुलिस को दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया।
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्ष अपर्णा अरोड़ा ने बैठक में जोजरी नदी क्षेत्र की स्थिति, प्रदूषण से संबंधित आंकड़े एवं अब तक की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की। उन्होंने इसी क्रम में अधिकारियों ने एक्शन प्लान को अधिक व्यावहारिक, प्रभावी एवं दीर्घकालिक बनाने के लिए सुझाव दिए।
बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव जल संसाधन अभय कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग व रीको अध्यक्ष शिखर अग्रवाल, अतिरिक्त मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण आनंद कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग भास्कर ए सावंत, प्रधान मुख्य वन संरक्षक अरिजीत बनर्जी एवं पुलिस महानिदेशक, कानून-व्यवस्था संजय अग्रवाल सहित अन्य संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। जोधपुर कलेक्टर आलोक रंजन एवं बालोतरा कलक्टर सुशील कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे