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राजस्व मंडल की स्थाई पीठ का मामलाः वकीलों की मांग पर कार्रवाई करे सरकार- हाईकोर्ट

जयपुर। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की ओर से प्रेसिडेंट गजराज सिंह राजावत के मार्गदर्शन में और अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में राजस्व मंडल की स्थाई पीठ स्थापित गठित करने के लिए राजस्थान उच्च न्यायालय में जनहित याचिका 17460/24 दायर की गई थी।

अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह राठौड़ और अधिवक्ता नवदीप सिंह ने कोर्ट के समक्ष यह मुद्दा उठाया कि वर्तमान में राजस्व मंडल की जयपुर सर्किट बेंच में 17,000 से अधिक मामले लंबित है, जो कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में लंबित कुल 50,000 मामलों का लगभग एक-तिहाई है। जयपुर सर्किट बेंच का क्षेत्राधिकार दस जिलों जयपुर जिला, जयपुर ग्रामीण, दूदू, दौसा, अलवर, कोटपूतली-बहरोड़, सीकर, नीमकाथाना, झुंझुनूं, और खैरथल तिजारा तक फैला हुआ है।
वर्तमान में जयपुर सर्किट बेंच केवल महीने के दूसरे और चौथे सप्ताह में काम करती है। इसमें भी केवल सोमवार और मंगलवार को डिवीजनल बेंच और शेष तीन दिनों में सिंगल बेंच संचालित होती है। इस सीमित कार्यक्षमता के कारण लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे आम जनता को न्याय मिलने में असुविधा हो रही है।
याचिका में यह भी बताया गया कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने पूर्व में इस मुद्दे पर संबंधित अधिकारियों, राजस्व मंत्री, और मुख्यमंत्री को कई बार ज्ञापन प्रस्तुत किए थे, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। मजबूर होकर उच्च न्यायालय का रुख करना पड़ा।
मुख्य न्यायाधीश एम.एम. श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने इस याचिका का निस्तारण करते हुए सरकार को बार एसोसिएशन द्वारा पूर्व में दिए गए ज्ञापन का संज्ञान लेकर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। यह निर्णय न केवल अधिवक्ताओं के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी राहत लेकर आएगा। - खासखबर नेटवर्क

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