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रेरा का संशोधित आदेश: मंगलम होम्स देगा घर खरीदार को ब्याज सहित रिफंड

जयपुर। राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने एक मामले में अपने पहले के आदेश में संशोधन किया है, जिसमें घर खरीदार महेंद्र सिंह सैनी और मंगलम होम्स कंस्ट्रक्शन कंपनी एलएलपी के बीच विवाद था। संशोधित आदेश में खरीदार के वित्तीय हितों का ध्यान रखा गया है। यह मामला 2.00 लाख रुपए की रिफंड राशि से संबंधित है, जिसे रेरा ने 13 फरवरी, 2025 के अपने पहले के आदेश में कहा था कि यह राशि शिकायतकर्ता सैनी को पहले ही वापस कर दी गई है और उन्होंने इसे भुना भी लिया है। हालांकि, मंगलम होम्स कंस्ट्रक्शन कंपनी एलएलपी ने एक संशोधन आवेदन दायर किया, जिसमें कहा गया कि रिफंड के लिए जारी किए गए चेक सैनी द्वारा कभी भी भुनाए नहीं गए और वास्तव में कंपनी को वापस कर दिए गए।

हाल ही में हुई सुनवाई के दौरान, डेवलपर के वकील और सैनी के वकील दोनों ने इस तथ्य की पुष्टि की, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि रिफंड राशि मंगलम होम्स कंस्ट्रक्शन कंपनी एलएलपी के पास ही रही। इस नए सबूत को ध्यान में रखते हुए, रेरा ने पिछले आदेश को संशोधित करने की आवश्यकता को स्वीकार किया ताकि वित्तीय लेनदेन को सटीक रूप से दर्शाया जा सके। रेरा सदस्य सुधीर कुमार शर्मा ने रेरा अधिनियम की धारा 39 के तहत, जो तथ्यात्मक त्रुटियों के सुधार की अनुमति देता है, अपने मूल आदेश के पैराग्राफ 8 और 9 में संशोधन किया। संशोधित आदेश में मंगलम होम्स कंस्ट्रक्शन कंपनी एलएलपी को सैनी को 2.00 लाख रुपए वापस करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया है। इसके अलावा, डेवलपर को अब इस राशि पर 11.10% प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करने का आदेश दिया गया है। यह ब्याज उस पूरी अवधि के लिए गणना की जाएगी जिसके दौरान 2.00 लाख रुपये मंगलम होम्स कंस्ट्रक्शन कंपनी एलएलपी के पास रहे।
रेरा द्वारा लिया गया यह निर्णय यह सुनिश्चित करता है कि घर खरीदार सैनी को उस अवधि के लिए उचित मुआवजा मिले, जिसके दौरान डेवलपर ने उनकी धनराशि रखी। संशोधित आदेश रियल एस्टेट लेनदेन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने और घर खरीदारों के वित्तीय हितों की रक्षा करने के लिए रेरा की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।
मंगलम होम्स कंस्ट्रक्शन कंपनी एलएलपी को प्राधिकरण के वेब पोर्टल पर आदेश अपलोड होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर इसका पालन करने का निर्देश दिया गया है। यह घटनाक्रम सैनी के लिए राहत की बात है और रिफंड वितरण में विसंगतियों से संबंधित इसी तरह के मामलों के लिए एक मिसाल कायम करता है।

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