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RERA का हंटर: अनंत इंतजार नहीं कर सकते खरीदार, पजेशन देने में नाकाम बिल्डर ब्याज समेत देगा रिफंड

जयपुर। राजस्थान रेरा (RERA) ने घर खरीदारों के हक में नजीर पेश करने वाला फैसला सुनाया है। अथॉरिटी ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि बिल्डर प्रोजेक्ट पूरा करने की स्थिति में नहीं है, तो वह खरीदारों को 'अनंत काल' तक इंतजार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। रेरा सदस्य रश्मि गुप्ता ने जयपुर के प्रोजेक्ट 'ऋषभ रेजिडेंसी' से जुड़े एक मामले में बिल्डर AKG अफोर्डेबल हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड को खरीदार की पूरी जमा राशि 10.80% ब्याज के साथ लौटाने का निर्देश दिया है। क्या है मामला? शिकायतकर्ता राजेंद्र प्रसाद मीणा और अन्य ने 25 नवंबर 2016 को इस प्रोजेक्ट में एक फ्लैट (नंबर E-501) बुक किया था। फ्लैट की कुल कीमत 7.03 लाख रुपये तय हुई थी, जिसमें से खरीदारों ने समय-समय पर लगभग 2.35 लाख रुपये का भुगतान बिल्डर को कर दिया था । समझौते (ATS) के अनुसार, बिल्डर को 30 अप्रैल 2021 तक फ्लैट का कब्जा सौंपना था।
बिल्डर के बहाने हुए फेल: पजेशन की समय सीमा बीतने के कई वर्षों बाद भी जब प्रोजेक्ट अधूरा रहा, तो खरीदार ने रेरा का दरवाजा खटखटाया। सुनवाई के दौरान बिल्डर ने प्रोजेक्ट में देरी के लिए निर्माण सामग्री की कमी, नई सरकारी नीतियों, आवंटियों द्वारा भुगतान में देरी और कोविड-19 जैसे घिसे-पिटे बहानों का सहारा लिया। बिल्डर का कहना था कि खरीदार बाकी पैसा जमा करें ताकि काम पूरा हो सके। हालांकि, बहस के दौरान बिल्डर ने यह भी स्वीकार किया कि प्रोजेक्ट फिलहाल बंद पड़ा है और वे कब्जा देने की स्थिति में नहीं हैं।
रेरा का फैसला: रेरा ने पाया कि प्रोजेक्ट वर्तमान में 'लैप्ड' (LAPSED) श्रेणी में है, यानी इसकी कानूनी वैधता समाप्त हो चुकी है। अथॉरिटी ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि खरीदारों को अनिश्चित काल तक अधर में नहीं लटकाया जा सकता । कोर्ट ने बिल्डर को आदेश दिया कि खरीदार द्वारा जमा की गई 2,29,505.23 रुपए की राशि (स्टाम्प ड्यूटी छोड़कर) वापस की जाए। इस राशि पर जमा करने की तारीख से लेकर भुगतान की तारीख तक 10.80% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाए। इस आदेश का पालन 45 दिनों के भीतर करना होगा। यह फैसला उन बिल्डरों के लिए कड़ी चेतावनी है जो अफोर्डेबल हाउसिंग के नाम पर आम लोगों की गाढ़ी कमाई डकार कर सालों तक प्रोजेक्ट को लटकाए रखते हैं।

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