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रिन्यूबल एनर्जी काॅन्क्लेव - 87 हजार करोड़ के एमओयू हुए साइन, 8400 लोगों को मिलेगा रोजगार

जयपुर,। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि आज ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन पूरे विश्व के लिए चिंता का विषय है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर विश्व गंभीर है। इससे अक्षय ऊर्जा स्रोतों का महत्व बढ़ा है। राज्य सरकार की निवेश के अनुकूल नीतियों से राजस्थान आज अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में देष में प्रथम स्थान पर है। उन्हांेने कहा कि निवेषक राज्य में सौर ऊर्जा के साथ पवन ऊर्जा, हाईब्रिड संयंत्र और ग्रीन हाईड्रोजन परियोजनाएं स्थापित करने के लिए आगे आ रहे हैं। राज्य सरकार अक्षय ऊर्जा संयंत्रों के लिए जरूरी उपकरणों का निर्माण राजस्थान में ही करवाने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार भी सृजित हों।

गहलोत शुक्रवार को जयपुर में आरआरईसीएल, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड तथा इकोनोमिक टाइम्स के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित रिन्यूबल एनर्जी काॅन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान में अपार संभावनाएं हैं। देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क भड़ला (जोधपुर) में स्थित है। राज्य सरकार अक्षय ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस क्षेत्र में राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति में राजस्थान का योगदान अधिकतम रहेगा। उन्होंने कहा कि अक्षय ऊर्जा में राजस्थान के उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण वर्ष 2022 में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार दिया गया है एवं आरआरईसीएल को राष्ट्रीय स्तर पर अक्षय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा पुरस्कृत किया गया है। राज्य सरकार की नीतियों से तैयार हुआ निवेश के लिए उत्कृष्ट माहौल
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के नवीन सौर ऊर्जा और पवन व हाइब्रिड ऊर्जा नीति 2019, रिप्स-2019 एवं रिप्स-2022, सिंगल विंडो सिस्टम, वन स्टाॅप शाॅप जैसे निर्णयों से अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश के लिए उत्कृष्ट माहौल तैयार हुआ है। राज्य में अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को प्रोत्साहन देने के लिए निवेशकों हेतु कस्टमाईज्ड पैकेज भी स्वीकृत किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन्वेस्ट राजस्थान समिट में 11 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हस्ताक्षरित हुए जिनमें 50 प्रतिशत का क्रियान्वयन हो रहा है। इनमें से ज्यादातर एमओयू अक्षय ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित हैं। राज्य में निवेश के लिए अनुकूल वातावरण है। यही कारण है कि बड़े स्तर पर राज्य में निवेश आ रहा है। उन्होंने कहा कि तनाव और हिंसा के माहौल से देश की औद्योगिक प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।


निवेशकों के साथ हस्ताक्षरित हुए एमओयू


काॅन्क्लेव के दौरान राज्य सरकार एवं निवेशकों के बीच एमओयू हस्ताक्षरित हुए। राज्य सरकार एवं टोरेन्ट पावर लिमिटेड के मध्य अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में हस्ताक्षरित हुए एमओयू से राज्य में 37 हजार करोड़ रुपए का निवेश आएगा तथा 6150 रोजगार सृजित होंगे। वहीं, वेलस्पन न्यू एनर्जी लिमिटेड और राज्य सरकार के बीच अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में साइन हुए एमओयू से प्रदेश में 50 हजार करोड़ रुपए का निवेश आएगा तथा 2250 लोगों को रोजगार मिलेगा।

लाॅन्च हुआ एनर्जी सेक्टोरल पोर्टल
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एनर्जी सेक्टोरल पोर्टल लाॅन्च किया। इस पोर्टल के माध्यम से ऊर्जा से संबंधित सभी जानकारी एक ही स्थान पर मिल सकेगी। पोर्टल पर 11 विभागों का डेटा उपलब्ध है एवं इसे मुख्यमंत्री कार्यालय की आईटी टीम द्वारा बनाया गया है।
मुख्य सचिव उषा शर्मा ने कहा कि अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान अग्रणी राज्य है। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में उपलब्ध अक्षय ऊर्जा में 18 प्रतिशत राजस्थान का हिस्सा है।
राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट काॅर्पोरेशन (रीको) के चेयरमैन कुलदीप रांका ने कहा कि सौर ऊर्जा के उत्पादन में राजस्थान का महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों से अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन मिल रहा है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम के चेयरमैन आशुतोष एटी पेडनेकर ने कहा कि राज्य में आमजन भी अक्षय ऊर्जा स्रोतों को अपना रहे हैं। इकोनोमिक टाइम्स के बिजनेस हेड अमित कुमार गुप्ता ने कहा कि राजस्थान रिन्यूबल एनर्जी उत्पादन में प्रमुख राज्य है तथा इस क्षेत्र में पूरे देश का मार्गदर्शन कर सकता है।
समारोह में अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग एवं वाणिज्य वीनू गुप्ता, आआरईसीएल के प्रबंध निदेशक अनिल ढाका, वरिष्ठ अधिकारी तथा अक्षय ऊर्जा क्षेत्र के निवेशक एवं प्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।

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