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आमजन की शिकायतें निचले स्तर पर ही दूर करें अधिकारी : CM

जयपुर। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि अधिकारी आमजन के अभाव-अभियोगों को दूर करने के लिए सक्रिय रहकर संवेदनशीलता से काम करें, ताकि उनकी शिकायतों का निचले स्तर पर ही समाधान हो सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास कार्याें के लिए भूमि आवंटन और महत्वपूर्ण परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन में जिला कलेक्टर विशेष ध्यान दें और साप्ताहिक समीक्षा करें। राजे बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रमुख शासन सचिवों, शासन सचिवों एवं जिला कलेक्टरों के साथ राजविकास की तीसरी बैठक को संबोधित कर रही थीं।

मुख्यमंत्री ने अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व खेमराज से राजस्व विभाग में जनअभाव अभियोग प्रकरणों के निस्तारण एवं पेंडेंसी के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण से संबंधित शिकायतों और तहसीलदार स्तर पर बकाया प्रकरणों के निस्तारण के लिए जिला कलेक्टर स्वयं निगरानी करें और पेंडेंसी कम करें।

राजे ने फलौदी निवासी बंशीलाल के मनरेगा भुगतान में देरी के प्रकरण की समीक्षा की और परिवादी बंशीलाल से स्वयं बात कर शिकायत के निस्तारण की जानकारी ली। बैठक में बताया गया कि मनरेगा के 92 प्रतिशत मस्टर रोल के भुगतान समय पर होने लगे हैं। मुख्यमंत्री ने 100 प्रतिशत मनरेगा भुगतान निर्धारित समय सीमा में करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खंड विकास अधिकारी के स्तर पर भुगतान संबंधी नियमों की स्पष्टता नहीं होने पर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को हस्तक्षेप कर तय समय सीमा में भुगतान सुनिश्चित करने चाहिए। उन्होंने अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास सुदर्शन सेठी को निर्देश दिए कि भुगतान के ऐसे बकाया प्रकरणों को चिन्हित करवाकर उनके निस्तारण एक माह में करवाए जाएं। मुख्यमंत्री ने दौसा जिले के ग्यारसी लाल की अतिक्रमण संबंधी शिकायत पर कार्रवाई में देरी पर कहा कि सभी कलेक्टर सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण के मामलों में प्रभावी पर्यवेक्षण करें। उन्होंने कहा कि शिकायतों पर बिना ध्यान दिए उन्हें दबाए रखने अथवा दूसरे कार्यालय में भेज देने की प्रवृत्ति बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसा करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों से सख्ती से निपटा जाएगा। राजे ने अजमेर के जेठाना गांव में प्रस्तावित बाइपास की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि अधिग्रहीत भूमि के एवज में मुआवजा शीघ्र वितरित करवाएं और बाइपास का निर्माण जून, 2018 तक पूरा करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंचाई, सार्वजनिक निर्माण, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी जैसे विभागों की बड़ी परियोजनाएं समय पर पूरी हो सकें। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया एवं विभिन्न स्वीकृतियां प्राप्त करने में लगने वाले अनावश्यक समय को कम करने की जरूरत है। उन्होंने इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संबंधित विभागों की एक संयुक्त समिति के गठन के निर्देश दिए। उन्होंने राज्य की विकास संबंधी बड़ी परियोजनाओं और 10 वर्ष से पुराने प्रोजेक्ट्स की नियमित निगरानी के लिए प्रभारी मंत्रियों एवं प्रभारी सचिवों को इन परियोजनाओं का मेंटर बनाने का सुझाव दिया, ताकि इनकी साप्ताहिक समीक्षा की जा सके। राजे ने पोकरण-फलसूण्ड-बालोतरा-सिवाना जल प्रदाय परियोजना तथा चंबल-सवाई माधोपुर-नादौती जल प्रदाय परियोजना की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि लंबे समय से अटकी पोकरण-सिवाना परियोजना, राजस्थान रिफाइनरी कम पेट्रो केमिकल काॅम्पलेक्स तथा क्षेत्र के लोगों के लिए महत्वपूर्ण परियोजना है। इसलिए इसके काम में तेजी लाते हुए इसे सितंबर-2018 तक पूरा करें।


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Web Title-remove complaints of common man at the grassroots only : Chief Minister
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