जयपुर। राजस्थान आवासन मण्डल में 30 सितम्बर से होने जा रहे मकानों एवं फ्लैट्स के ई-ऑक्शन के लिए इच्छुक आवेदकों का रजिस्ट्रेशन आगामी 20 सितम्बर से शुरू होगा। रजिस्ट्रेशन एवं ई-ऑक्शन प्रक्रिया के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिये हैल्पलाइन भी इसी दिन शुरू की जायेगी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा ने शुक्रवार को मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा कर ई-ऑक्शन वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन, नीलामी प्रक्रिया एवं नियम व शर्तों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की वर्ष 2019-20 की बजट घोषणा की अनुपालना में मण्डल ने ई-ऑक्शन की पहल की है। मण्डल स्तर पर इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संचालित कर अधिक से अधिक आवास सफल बोलीदाताओं को बेचने के लिए व्यापक स्तर पर व्यवस्थाएं की गई हैं।
अरोड़ा ने कहा कि 42 शहरों की 50 योजनाओं में स्थित 9 हजार 605 आवासों की बिक्री के लिये मण्डल के वृत्त एवं खण्ड कार्यालयों में कैम्प लगवाये जा रहे हैं ताकि आमजन को अपनी पसंदीदा प्रॉपर्टी चिन्हित करने में किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े। वेबसाइट पर भी उपलब्ध मकानों एवं फ्लैट्स के नम्बर, आकार, बिल्डिंग प्लान, ले-आउट, फोटोज सहित अन्य जानकारी योजनावार उपलब्ध कराई जा रही है। उप आवासन आयुक्त कार्यालयों में बैंकों से सम्पर्क कर काउन्टर लगवाये जा रहे हैं ताकि आवेदकों को ऋण लेने के लिये चक्कर नहीं लगाने पड़े।
आवासन आयुक्त ने बताया कि ई-ऑक्शन में सम्मिलित सभी योजनाओं के लिये योजनावार नोडल अधिकारी लगाये गये हैं जिनके मोबाईल नम्बर आवासन मण्डल की वेबसाइट पर उपलब्ध कराये गये हैं। इनसे सम्पर्क कर इच्छुक आवेदक चिन्हित आवासों को मौके पर जाकर देख भी सकेंगे। उन्होंने कहा कि ई-ऑक्शन को लेकर आमजन में उत्सुकता का माहौल बना है, जिसे देखते हुए इस अभियान की सफलता सुनिश्चित नजर आ रही है।
ई-ऑक्शन की प्रक्रिया
अरोड़ा ने बताया कि ऋणात्मक छूट पर आधारित ई-ऑक्शन में भाग लेने के लिये आवश्यक जानकारी भरकर एवं 590 रुपये का नॉन-रिफण्डेबल शुल्क देकर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा। ई-ऑक्शन में भाग लेने के लिये पसंदीदा आवास की आरक्षित दर की 5 फीसदी राशि बतौर सिक्योरिटी जमा करनी होगी।
ई-ऑक्शन बंद होने के बाद सफल बोलीदाताओं को 10 प्रतिशत राशि जमा कराने के लिये 72 घण्टे का समय दिया जायेगा। यह राशि जमा करने पर सफल बोलीदाता हाथों-हाथ मांग पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। शेष राशि जमा करने के लिये 60 दिन का समय दिया जायेगा। पूरी राशि और जरूरी दस्तावेज जमा होने के बाद प्रॉपर्टी का कब्जा बोलीदाता को दे दिया जायेगा।
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