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राजस्थान में सफाईकर्मियों की भर्ती रद्द : सरकार की विफलता या तंत्र की कमजोरी?

जयपुर। राजस्थान के युवाओं के लिए एक बार फिर से निराशा भरी खबर आई है। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा 23,820 सफाई कर्मचारियों के पदों पर भर्ती प्रक्रिया को तीसरी बार रद्द कर दिया गया है। यह निर्णय उस वक्त लिया गया जब अभ्यर्थियों से दस्तावेज़ संशोधन के लिए समय दिया गया था और 7 दिसंबर को लॉटरी प्रक्रिया शुरू होने वाली थी।

भर्ती रद्द करने की वजह : तंत्र की कमियां या राजनीति का खेल?भर्ती प्रक्रिया का रद्द होना यह सवाल खड़ा करता है कि आखिर बार-बार ऐसी परिस्थितियां क्यों बन रही हैं।
विरोध का दबाव : प्रदेश भर में सफाई कर्मचारियों द्वारा भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए जाने के बाद यह निर्णय लिया गया। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि विरोध की प्रकृति कितनी वैध थी और क्या इसका हल प्रक्रिया को रद्द किए बिना नहीं निकाला जा सकता था।
सरकारी तंत्र की अक्षमता : तीसरी बार रद्द होना यह दर्शाता है कि भर्ती प्रक्रिया के लिए पारदर्शी और कुशल तंत्र की कमी है। बार-बार भर्ती को रद्द करना लाखों बेरोजगारों के साथ अन्याय है।
भर्ती रद्द होने का असर
युवाओं में निराशा: लाखों अभ्यर्थी, जिन्होंने उम्मीद और विश्वास के साथ आवेदन किया था, अब सरकार की कार्यक्षमता पर सवाल उठा रहे हैं।
समाज में असंतोष: सफाई कर्मचारियों की कमी से नगरीय निकायों में व्यवस्थाएं प्रभावित हो सकती हैं। यह एक महत्वपूर्ण सेवा है, और इसके पदों का खाली रहना प्रशासनिक विफलता को दर्शाता है।
पिछले असफल प्रयासों की याद
यह तीसरी बार है जब यह भर्ती रद्द की गई है। इससे पहले भी प्रशासन द्वारा ऐसी भर्तियां रद्द कर दी गई थीं, जो कहीं न कहीं सरकारी नीतियों की अनिश्चितता और कार्यप्रणाली की कमजोरी को उजागर करता है।
सरकार को क्या करना चाहिए?
पारदर्शिता सुनिश्चित करना: प्रक्रिया को बार-बार रद्द करने के बजाय, शुरुआती स्तर पर इसकी पारदर्शिता और उचित प्लानिंग सुनिश्चित की जानी चाहिए।
आरोपों की जांच : यदि भर्ती में कोई अनियमितता के आरोप लगते हैं, तो इन्हें पहले हल किया जाना चाहिए।
समयबद्ध प्रक्रिया : युवाओं का समय और धैर्य खत्म करने के बजाय, सरकार को ठोस और समयबद्ध तरीके से कार्य करना चाहिए।
बार-बार भर्ती प्रक्रिया को रद्द करना न केवल युवाओं के सपनों को तोड़ता है, बल्कि यह सरकार की साख और कार्यक्षमता पर भी सवाल खड़ा करता है। अब समय है कि सरकार ठोस कदम उठाए और युवाओं का भरोसा दोबारा जीते। वरना, यह असंतोष भविष्य में सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है।

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