जयपुर। अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा, माइंस एवं पेट्रोलियम डॉ. सुबोध अग्रवाल ने राज्य में विद्युत उत्पादन, उपलब्धता और मांग के रियल टाइम डेटा का नियमित विश्लेषण करने के निर्देश दिए हैं। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
उन्होंने कहा कि प्रदेश और अन्य प्रदेशों में विद्युत उत्पादन, मांग और आपूर्ति, विद्युत की खरीद और विक्री दर के डेटा अधिकारियों की टिप्स में होने चाहिए जिससे प्रदेश में विद्युत उत्पादन, मांग और आपूर्ति में संतुलन बनाया रखा जा सके। उन्होंने कहा कि इससे आवश्यकता के समय महंगी बिजली खरीदने की संभावनाओं को भी कम किया जा सकेगा।
अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा डॉ. अग्रवाल मंगलवार को सचिवालय में कार्यभार संभालने के बाद राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि., जयपुर विद्युत वितरण निगम लि, और ऊर्जा विकास निगम के अधिकारियों की पहली बैठक ले रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें इस तरह की व्यवस्था सुनिषश्चित करनी होगी जिससे आने वाले समय में विद्युत उत्पादन से लेकर आपूर्ति तक की संभावित मांग का पहले से ही पता हो और आकस्मिक परिस्थितियों को आसानी से निपटा जा सके। उन्होंने प्रदेश में पिछले दिनों कोयला की कमी के कारण आए विद्युत संकट पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हमें ऐसा मेकेनिज्म विकसित करना होगा जिससे निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनाए रखने के साथ ही विशेष परिस्थितियों में भी सस्ती दर पर बिजली खरीद की जा सके। डा. सुबोध अग्रवाल ने कहा कि आने वाले माहों में दीपावली व अन्य त्यौहारों के दौरान बिजली की मांग बढ़ेगी वहीं किसानों के लिए रबी फसल के लिए बिजली की संभावित मांग का आकलन भी समयपूर्व करना होगा जिससे विद्युत उत्पादन, मांग और उपलब्धता बनाई रखी जा सके। उन्होंने कहा कि एनर्जी एसेसमेंट कमेटी की नियमित बैठक आयोजित कर परिस्थितियों पर नजर रखी जाए।
एसीएस डॉ. अग्रवाल ने पिछले दिनों आए कोयला और विद्युत संकट के कारणों की विस्तार से जानकारी ली। बैठक मेें बताया गया कि अगस्त में बरसात नहीं होने से एकाएक बिजली की मांग बढ़ने और उत्पादक कंपनियों के पास कोयला की कमी के कारण संकट आया। इस समय प्रदेश में 2100 से 2200 लाख यूनिट प्रतिदिन की संभावित मांग चल रही है और इससे अधिक मात्रा में उपलब्धता बनी हुई है।
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