विधानसभा में सरकार का जवाब, RAS से लेकर LDC भर्ती परीक्षा के विभिन्न मामले सालों से कोर्ट में लंबित

khaskhabar.com : सोमवार, 05 मार्च 2018 2:41 PM

जयपुर । प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों के विभिन्न पदों के 3 हजार 668 मामले अदालतों में लंबित है। राजस्थान विधानसभा में भाजपा विधायक और भाजपा प्रदेशाध्यक्ष अशोक परनामी के सवाल पर यह जानकारी विधानसभा को लिखित में दी गई है।
वहीं भर्ती से संबंधित प्रकरणों के न्यायालय में विचाराधीन होने के भिन्न-भिन्न कारण बताये गये है। जिसमें मुख्य रूप से भर्ती विशेष के नियमों, शैक्षणिक योग्यता, न्यूनतम प्राप्तांक, आयु सीमा में छूट से संबंधित वर्ग परिवर्तन, प्रश्न पत्रों में विसंगति त्रुटियों सें संबंधित, उत्तर कुंजी से संबंधित, पदो का वर्गीकरण से संबंधित, आरक्षण से संबंधित, वांछित अनुभव से संबंधित, विश्वविधालय एवं बोर्ड आदि की मान्यता से संबंधित, परीक्षा परिणाम से संबंधित, भर्ती नियमों से संबंधितक,उत्तर पुस्तिकाओं के गलत मूल्यांकन से संबंधित, नियुक्ति से संबंधित आदि कारण बताये गए है।

वहीं राज्य सरकार ने बताया है कि अदालतों में विचाराधीन प्रकरणों के निस्तारण के लिए समयबद्ध रूप से जवाब पेश कर ठोस पैरवी की कार्यवाही की जा रही है।

राजस्थान विधानसभा में पेश जवाब के मुताबिक अगर एलडीसी भर्ती परीक्षा की बात की जाए, तो वर्ष 1986 के 11, वर्ष 2011 के 63 और वर्ष 2013 के 65 मामले अदालत में विचाराधीन है। जबकि पीटीआई भर्ती परीक्षा में वर्ष 2008 के 24, वर्ष 2011 के 109, वर्ष 2013 के 203 मामले विचाराधीन है।


इसके अलावा आरएएस परीक्षा से संबंधित मामलों में वर्ष 1999 के 10, वर्ष 2003 के 6, वर्ष 2007 के 27, वर्ष 2008 के 5, वर्ष 2010 के 16, वर्ष 2012 के 69, वर्ष 2013 से 98, वर्ष 2016 के 30 मामले अदालतों में लंबित है। स्कूल व्याख्याता परीक्षा-2013 के 219, और स्कूल व्याख्याता परीक्षा-2015 के 164 मामले अदालत में लंबित है। जबकि पटवार भर्ती परीक्षा 2015 के 117 मामले अदालत में लंबित है। इसी तरह पशुधन भर्ती परीक्षा 2016 के 25 मामले, पुस्तकालयाध्यक्ष के 27 मामले लंबित है। विधानसभा में पेश जवाब में अन्य विभागों के लंबित प्रकरणों की भी जानकारी दी गई है।

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