जयपुर । प्रदेश के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बिजनस रिफोर्मस एक्शन प्लान के बिन्दुओं की क्रियान्विति सुनिश्चित करते हुए संबंधित विभागों को दस दिवस में यूजर डाटा उद्योग विभाग को उपलब्ध कराने को कहा है। उन्होंने बताया कि बिजनस रिफोर्मस एक्शन प्लान में इस साल राज्य सरकार के 18 विभागों को 80 बिन्दुओं को समाहित किया गया है। 15 जून तक क्रियान्विति सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा जारी नए बीआरएपी निर्देशों के अनुसार इस साल राज्यों की रेंकिंग 80 पाइंट्स पर फीड बैक आधारित की जाएगी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
अतिरिक्त मुख्य सचिव सोमवार को उद्योग भवन में बिजनस रिफोर्मस एक्सन प्लान से जुड़े 7 विभागों के प्रभारी अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि उत्तरी भारत के प्रदेशों में बिजनस रिफार्मस एक्शन प्लान की क्रियान्विति में राजस्थान अग्रणी प्रदेश है वहीं समूचे देश में एचिवर प्रदेशों में शामिल है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लोगों को ऑनलाईन सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने शेष आमजन, कारोबारियों व निवेशकों से जुड़ी शेष ऑनलाईन सेवाओं को भी शुरु करने को कहा।
डॉ. अग्रवाल ने बताया कि केन्द्र सरकार के औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग द्वारा जारी नए दिशा-निर्देश के अनुसार अब 80 पाइंट्स में कारोबार को आसान बनाने के लिए सुधारों से जुड़ी सभी आवश्यक सेवाओं को समाहित किया गया है। उन्होंने बताया कि नए दिशा निर्देशों में सात नए बिन्दुओं को भी जोड़ा गया है। उन्होंने उर्जा, विद्युत वितरण निगमों, राजस्व, स्थानीय निकाय विभाग, आईजी रजिस्ट्रेशन एव स्टाम्प्स, नगरीय विकास विभाग, सूचना एवं प्रोद्यौगिकी व एनआईसी के अधिकारियों के साथ विभिन्न बिन्दुओं की क्रियान्विति प्रगति और सरलीकरण पारदर्शी व्यवस्था की क्रियान्विति पर विस्तार से चर्चा की।
संयुक्त निदेशक संजय मामगेन ने बताया कि बिजनस रिफोर्मस एक्शन प्लान की क्रियान्विति सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा समन्वय बनाया हुआ है और सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो रहे हैं।
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