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जर्जर स्कूलों को दुरुस्त कर रही है राजस्थान सरकार, डिप्टी सीएम बैरवा बोले- सभी स्कूल होंगे मजबूत

जयपुर । राजस्थान के उपमुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने और उनका कायाकल्प करने के उद्देश्य से अभियान शुरू करने वाली पहली सरकार है। उन्होंने कहा कि जर्जर पाए गए सभी स्कूलों को सुदृढ़ और बहाल किया जाएगा।

बैरवा ने कहा कि जिस स्कूल को लेकर सवाल उठे थे, वहां बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया, लेकिन यह कोई अलग-थलग कार्रवाई नहीं थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने पूरे प्रदेश में क्षतिग्रस्त या असुरक्षित इमारतों वाले स्कूलों की पहचान की है और मुख्यमंत्री ने उनकी खराब स्थिति को सुधारने के लिए जरूरी फंड मंजूर किया है। आईएएनएस से बात करते हुए बैरवा ने कहा कि सरकार पहले से ही बुनियादी ढांचे से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे स्कूलों की पहचान करने और जहां भी जरूरी हो, वैकल्पिक व्यवस्था करने का काम कर रही थी।
उन्होंने कहा, "पहले से ही हर जगह काम किया जा रहा था, सभी समस्याग्रस्त स्कूलों की पहचान कर उन्हें वैकल्पिक व्यवस्थाओं के माध्यम से चलाया जा रहा था। जहां भी ऐसी स्थितियां थीं, हम पहले से ही उस पर काम कर रहे थे।"
उन्होंने कहा कि कई इमारतें पुरानी हैं और कई साल पहले बनाई गई थीं, इसलिए यह कहना गलत होगा कि यह समस्या केवल भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने के बाद ही पैदा हुई है।
बैरवा ने कहा, "ये पुरानी इमारतें हैं जो बहुत पहले बनी थीं... ऐसा नहीं है कि यह केवल भाजपा के सत्ता में आने के बाद ही हुआ है। फिर भी, हमने उन सभी की पहचान कर ली है, बजट आवंटित कर दिया है, हमारे मुख्यमंत्री ने हर जगह की समीक्षा की है और अब, बिना किसी संदेह के, जर्जर स्थिति में मौजूद सभी स्कूलों को मजबूत और बहाल किया जाएगा।"
उनका यह बयान राजस्थान में स्कूलों के बुनियादी ढांचे की गहन जांच के बीच आया है। यह जांच तब शुरू हुई जब कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की एक टीम पर जयपुर के पास बागरू में एक सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने के दौरान हमला किया गया। टीम यह जांचने गई थी कि संबंधित सरकारी स्कूल गौशाला से संचालित हो रहा है, इस आरोप में कितनी सच्चाई है।
रिपोर्ट के अनुसार, स्कूल की मूल इमारत को पिछले साल असुरक्षित घोषित कर बंद कर दिया गया था। इसके बंद होने के बाद छात्रों को शिक्षा जारी रखने के लिए एक अस्थायी बाड़े में स्थानांतरित कर दिया गया था।
इसी बीच, पिछले महीने राजस्थान सरकार ने विधानसभा में बताया था कि 611 सरकारी स्कूल बिना अपनी खुद की इमारत के संचालित हो रहे हैं।
इस खुलासे के बाद स्कूलों के बुनियादी ढांचे की स्थिति पर फिर से ध्यान केंद्रित हुआ, विपक्ष ने असुरक्षित परिसरों को लेकर चिंता जताई और सरकार ने मरम्मत, नवीनीकरण और निर्माण के लिए धन की घोषणा की।
भाजपा सरकार ने मौजूदा बुनियादी ढांचे की खामियों के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली पिछली कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया है।
इन कमियों को दूर करने के लिए राजस्थान सरकार ने मौजूदा स्कूल भवनों की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए 550 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। साथ ही उन स्कूलों के लिए भवन निर्माण के लिए 450 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं जिनके पास वर्तमान में अपनी खुद की इमारत नहीं है या जो जर्जर परिसरों से संचालित हो रहे हैं।
राज्य सरकार ने आगे कहा कि विभिन्न वित्त स्रोतों के माध्यम से स्कूल भवनों के निर्माण, मरम्मत और रखरखाव के लिए हर साल 2,500 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। यह पांच साल की अवधि में 12,500 करोड़ रुपये होगा, जिसका घोषित उद्देश्य पूरे राजस्थान में स्कूल के बुनियादी ढांचे में सुधार करना है।
--आईएएनएस

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