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ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे के विरोध में राजस्थान के किसान 1000 ट्रैक्टरों के साथ 24 अगस्त को करेंगे विधानसभा कूच

Rajasthan farmers will march to the Assembly on August 24 with 1,000 tractors to protest against the Greenfield Expressway - Jaipur News in Hindi

खास खबर। जयपुर

राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तावित 'कोटपूतली-किशनगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे' के निर्माण को लेकर राज्य के किसानों और सरकार के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। भूमि अधिग्रहण की तेज होती प्रक्रिया से नाराज किसानों ने अब आर-पार की लड़ाई का मन बना लिया है। किसान संगठनों ने आगामी 24 अगस्त 2026 को 1000 ट्रैक्टरों के साथ जयपुर में विधानसभा कूच करने की रणनीति तैयार कर ली है।
किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने मंगलवार को यहां मीडिया को बताया कि किसानों द्वारा तैयार की गई रणनीति के अनुसार विधानसभा कूच से पहले 21 अगस्त 2026 तक राजस्थान विधानसभा के सभी 200 सदस्यों को इस परियोजना के विरोध में ज्ञापन सौंपा जाएगा।
किसान नेताओं का आरोप है कि सरकार के साथ प्रथम चरण की वार्ता एक्सप्रेसवे को निरस्त करने के संबंध में शुरू हुई थी। किसानों की मांग थी कि भूमि अर्जन की प्रक्रिया रोककर दूसरे चरण की वार्ता शुरू की जाए, लेकिन सरकार ने प्रक्रिया रोकने के बजाय उसे और गति दे दी। इससे किसानों में भारी आक्रोश है और वे आंदोलन तेज करने के लिए विवश हुए हैं।
गौरतलब है कि राजस्थान सरकार ने बजट 2025-26 में प्रदेश में 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने की घोषणा की थी, जिसमें 'कोटपूतली-किशनगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे' को प्राथमिकता पर रखा गया है। इसके लिए "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 11 के तहत अधिसूचना जारी की जा रही है।
किसानों का दावा है कि इस मार्ग की जनता की ओर से कोई मांग नहीं की गई थी और घोषणा के बाद से ही इसका लगातार विरोध हो रहा है। सरकार जहां यातायात के दबाव को कम करने और सुरक्षा के लिए इस एक्सप्रेसवे को आवश्यक बता रही है, वहीं किसान इसे "विकास के नाम पर विनाश" मान रहे हैं। किसान पक्ष ने सरकार के तर्कों को काटते हुए आंकड़ों का हवाला दिया है।
रामपाल जाट का कहना है कि वास्तविक जाम और सड़कों का अभाव चिन्हित महानगरों (जैसे दिल्ली और जयपुर) के भीतर है, न कि बाहर। उदाहरण देते हुए कहा गया कि दिल्ली के जंतर-मंतर से मानेसर (45 किमी) जाने में 4 घंटे लगते हैं, जबकि मानेसर से जयपुर (245 किमी) सिर्फ 3 घंटे में तय होता है। सरकार की नीति पर कटाक्ष करते हुए कहा गया कि यह "हाथ के दर्द को सही करने के लिए पैर का ऑपरेशन" करने जैसा है।
उन्होंने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के सरकारी आंकड़ों (5 अगस्त 2026 तक ई-डीएआर पोर्टल के अनुसार) का हवाला देकर बताया गया कि एक्सप्रेसवे पर दुर्घटनाएं और मृत्यु दर प्रतिवर्ष बढ़ रही है (वर्ष 2023 में 50 मौतों से बढ़कर 31 जुलाई 2026 तक ही 133 मौतें हो चुकी हैं)। किसान संगठनों ने देश की खाद्य सुरक्षा को सड़क निर्माण से अधिक महत्वपूर्ण बताया है। उन्होंने 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 10 में सिंचित और बहुफसलीय भूमि के अधिग्रहण को रोकने के लिए किए गए विशेष उपबंधों का जिक्र किया।
किसानों का आरोप है कि इस धारा में 'परंतुक' (provisos) जोड़कर उन्हें प्रभावहीन बना दिया गया है और खाद्य सुरक्षा से ऊपर सड़क निर्माण को रखा गया है। उन्होंने भारत के सांसदों से इन 'परंतुकों' को हटाने की पहल करने की अपील की है। किसानों ने सरकार के उस दावे को भी सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि इस एक्सप्रेसवे के कारण एक भी परिवार विस्थापित नहीं होगा।
उनका कहना है कि सैकड़ों परिवार अपने जीवकोपार्जन के साधनों से वंचित होकर विस्थापित होने को मजबूर होंगे। किसानों ने सरकार पर अपारदर्शी कार्यप्रणाली अपनाने और "आंखों में धूल झोंकने" का आरोप लगाया है। 24 अगस्त को होने वाला ट्रैक्टर मार्च राज्य की राजनीति और किसानों के आंदोलन की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

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Web Title-Rajasthan farmers will march to the Assembly on August 24 with 1,000 tractors to protest against the Greenfield Expressway
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