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राजस्थान निकाय चुनाव 2026 : जेन-जी और युवा चेहरों पर दांव, प्रचार के बदले तौर-तरीके और डिजिटल एजेंसियों की एंट्री

जयपुर। राजस्थान के नगर निकाय चुनाव 2026 में इस बार सियासी बिसात पर ‘जेन-जी’ (Gen-Z) और युवा राजनीति का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) और कांग्रेस, दोनों ही प्रमुख दलों ने स्थानीय निकाय स्तर पर आधी आबादी के साथ-साथ युवाओं को साधने के लिए करीब आधे टिकट 40 वर्ष या उससे कम उम्र के प्रत्याशियों को दिए हैं। इसके साथ ही, पारंपरिक नुक्कड़ सभाओं और पर्चों-पोस्टरों तक सीमित रहने वाला निकाय चुनाव अब विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तर्ज पर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसियों, वॉर रूम्स और माइक्रो-टारगेटिंग के दौर में प्रवेश कर चुका है।

टिकट वितरण का गणित: 40 साल तक के चेहरों को मिला लगभग हर दूसरा टिकटदोनों दलों द्वारा जारी की गई प्रत्याशियों की सूचियों के विश्लेषण से साफ है कि युवा चेहरों पर बड़ा दांव खेला गया है: भाजपा (BJP) : करीब 51% उम्मीदवार 40 वर्ष या उससे कम आयु के हैं। इसमें 25 वर्ष तक के युवाओं (जेन-जी) की हिस्सेदारी 6% है, जबकि 26 से 40 वर्ष के उम्मीदवारों की हिस्सेदारी 45% है। 41 से 50 वर्ष के 27% और 50 वर्ष से अधिक उम्र के 22% प्रत्याशी हैं।
कांग्रेस (Congress) : पार्टी ने 40 वर्ष तक की आयु के 49% चेहरों को मैदान में उतारा है। इसमें 25 वर्ष तक के युवा 5% और 26 से 40 वर्ष के उम्मीदवार 44% हैं। 41 से 50 वर्ष के 29% तथा 50 वर्ष से अधिक के 22% प्रत्याशी उतारे गए हैं।
2021 का पिछला संदर्भ: वर्ष 2021 के निकाय चुनावों में 91 निकायों के 3,060 वार्डों में से 25 वर्ष तक की आयु के 314 पार्षद (10.26%) चुनकर आए थे, जबकि 36 से 50 वर्ष की श्रेणी के 1,111 पार्षद विजयी हुए थे।
पार्टियों ने क्यों लगाया युवाओं पर इतना बड़ा दांव?
राजनीतिक विश्लेषकों और पार्टी रणनीतिकारों के अनुसार इसके पीछे दो प्रमुख कारण हैं:
40% से अधिक युवा मतदाता: प्रदेश के 309 नगरीय निकायों के 10,245 वार्डों में कुल करीब 1.44 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं। इनमें 18 से 35 वर्ष की आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या 57.90 लाख (लगभग 40.21%) है। निकाय चुनाव में जीत-हार का अंतर अक्सर 10 से 50 वोटों का होता है, इसलिए यह वर्ग निर्णायक साबित होता है।
जेन-जी वोट बैंक (18-25 वर्ष): प्रदेश में 18 से 25 आयु वर्ग के लगभग 21.30 लाख मतदाता हैं, जो विचारधारा या पारंपरिक पार्टी निष्ठा के बजाय प्रत्याशी की प्रामाणिकता और काम पर जोर देते हैं। इसी को साधने के लिए कांग्रेस ने निकाय चुनाव से पूर्व 11-सदस्यीय 'जेन-जी स्टेट विंग' बनाई, जबकि भाजपा ने वार्ड स्तर पर 'डिजिटल यूथ वॉलंटियर्स' और युवा मोर्चा की विशेष टीमों को मैदान में उतारा।
प्रचार का बदला तरीका: 5 से 8 लाख के पैकेज में 'पीआर एजेंसियां' और वॉर रूम
इस बार वार्ड स्तर के प्रत्याशी भी हाई-टेक चुनावी प्रबंधन का सहारा ले रहे हैं:
डिजिटल एजेंसियां और वॉर रूम: जयपुर, जोधपुर और कोटा की डिजिटल पीआर एजेंसियां 5 से 8 लाख रुपये तक के पैकेज में वार्ड प्रत्याशियों के लिए वॉर रूम संचालित कर रही हैं।
माइक्रो-टारगेटिंग और एआई टूल्स: वार्ड और बूथ स्तर के डेटा का विश्लेषण कर केवल उसी मोहल्ले के मतदाताओं को सोशल मीडिया पर 30 से 60 सेकेंड की रील्स, कैंपेन एंथम और इंफोग्राफिक्स दिखाए जा रहे हैं। प्रत्याशियों की अपनी आवाज में ऑटोमेटेड वॉयस कॉल और पर्सनलाइज्ड वॉट्सएप ब्रॉडकास्ट भेजे जा रहे हैं।
पर्सनल ब्रांडिंग बनाम जमीनी संपर्क: प्रत्याशी अपनी पार्टी के बड़े नेताओं की तस्वीर लगाने के साथ-साथ अपने व्यक्तिगत सामाजिक कार्यों और विजन पर आधारित 'पर्सनल ब्रांड' तैयार कर रहे हैं। हालांकि, चुनाव विशेषज्ञों का मानना है कि सबसे कारगर फॉर्मूला वही है—"डिजिटल से माहौल बनाओ और धरातल पर घर-घर हाथ जोड़कर वोट जुटाओ।"
क्या यह 2028 विधानसभा चुनाव की रिहर्सल है?
विशेषज्ञों के अनुसार, निकाय चुनाव में युवा टिकटों को सीधे तौर पर 2028 के विधानसभा चुनाव का पूर्वाभ्यास नहीं माना जा सकता। निकाय चुनाव विशुद्ध रूप से स्थानीय बुनियादी मुद्दों, वार्ड की व्यक्तिगत पहचान और मोहल्ले के समीकरणों पर टिके होते हैं, जबकि विधानसभा चुनाव का पैमाना वृहद जातिगत गणित, क्षेत्रीय प्रभाव, सांगठनिक शक्ति और शीर्ष नेतृत्व पर निर्भर करता है।

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