जयपुर। प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने राजस्थान विधानसभा ( Rajasthan Vidhansabha) में कहा कि सरकार मिलावटी खाद्य पदार्थ और नकली दवाइयों के काराबोर को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। खाद्य पदार्थों में मिलावट और नकली दवाई बनाने एवं बेचने के दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों को सजा के प्रावधान को संशोधित करते हुए गैर जमानती और आजीवन कारावास(Provision for life sentence ) करने के लिए प्रस्तावित किया जाएगा। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
डॉ. शर्मा विधानसभा में मांग संख्या-26 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। बहस के बाद सदन ने चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई की 104 अरब, 41 करोड़ 27 लाख 20 हजार रुपये की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दी।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. शर्मा ने विधानसभा में कहा कि वर्तमान में 62 ब्लॉक मुख्यालयों पर आयुर्वेद चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन स्थानों पर आयुर्वेद चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए विभागीय औषधालय प्रारम्भ किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में आयुर्वेद औषधालयों को चरणबद्ध रूप से ‘‘हैल्थ एंड वेलनेस सेन्टर्स’’ के रूप में प्रोन्नत किया जाएगा, जिसके अन्तर्गत योगाभ्यास, निःशुल्क आयुर्वेद उपचार एवं परामर्श तथा जड़ी-बूटियों की जानकारी दी जाएगी।
चिकित्सा मंत्री डॉ. शर्मा ने कहा कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में 15 हजार पदों पर भर्तियां की जाएंगी। उन्होंने बताया कि 737 डॉक्टरों की भर्तियों के लिए वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है। साथ ही 2000 डॉक्टरों की भर्ती के लिए वित्त विभाग को प्रस्ताव भिजवाया गया है। इन भर्तियों के बाद प्रदेश के किसी भी हिस्से में डॉक्टरों की कमी नहीं रहने दी जाएगी।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मेडिकल कॉलेजों एवं सम्बद्ध अस्पतालों की प्रगति एवं सेवाओं की गुणवत्ता में वृद्धि किए जाने के लिए सतत् प्रयत्नशील है। इसी वर्ष बाड़मेर जिले में 100 एमबीबीएस सीट प्रवेश क्षमता का नया मेडिकल कॉलेज प्रारम्भ कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में पूर्व में संचालित मेडिकल कॉलेजों में 550 एमबीबीएस सीटों की वृद्धि की गई है। अब प्रदेश में एमबीबीएस की कुल सीटें 1950 से बढ़ाकर 2600 हो गयी है। उन्होंने बताया कि सीकर मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य व जिला अस्पताल का उन्नयन एवं विस्तार कार्य प्रगति पर है। इसको अगले शैक्षणिक सत्र से प्रारम्भ करने की योजना है।
डॉ. शर्मा ने कहा कि एसएमएस अस्पताल की तर्ज पर मेडिकल कॉलेज से सम्बद्ध अस्पतालों में वृद्ध एवं दिव्यांगजनों के लिए ओपीडी में पृथक से बैठने, वहीं पर जांच के लिए सैम्पल लेने तथा दवा उपलब्ध कराने के लिए की सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की करीब साढ़े सात करोड़ जनता को विधिक रूप से स्वास्थ्य का अधिकार देने के लिए प्रदेशवासियों को ‘राइट टू हेल्थ’ को अंतिम स्वरूप प्रदान कर शीघ्र ही कानून का स्वरूप प्रदान करेंगे।
चिकित्सा मंत्री डॉ. शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत 608 निशुल्क दवाईयों की संख्या में 104 तरह की नई दवाईयां शामिल करने से कैंसर, हार्ट एवं किडनी सहित अन्य गंभीर बीमारियों के उपचार में लाभ मिलेगा। यह संख्या बढ़ाने से निशुल्क दवा योजना के तहत मिलने वाली निशुल्क दवाईयों की संख्या बढ़कर 712 हो जाएगी। इसी तरह मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना के तहत मेडिकल कॉलेज स्तर पर निशुल्क जांचों की संख्या 70 से बढ़ाकर 90 कर दी गई है।
डॉ. शर्मा ने कहा कि खसरा रोग के उन्मूलन एवं रूबेला रोग के नियंत्रण के लिए प्रदेश में 22 जुलाई, 2019 से खसरा रूबेला टीकाकरण अभियान का शुभारम्भ किया जाएगा। इस अभियान के अन्तर्गत 9 माह से 15 वर्ष तक की आयु की लगभग 2 करोड़ 26 लाख बच्चों को खसरा रूबेला का टीका निशुल्क लगाया जाएगा।
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