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आमजन को एक क्लिक पर सभी सुविधाऐं सुगमता एवं पारदिर्शता के साथ ऑनलाईन उपलब्ध कराना जेडीए की प्राथमिकता : जेडीसी

Providing all facilities to the common man online with ease and transparency at a click is JDAs priority: JDC - Jaipur News in Hindi

जयपुर। जयपुर विकास आयुक्त आनन्दी की अध्यक्षता में जेडीए के मंथन सभागार में आई.टी. संबंधी कार्यों की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। जेडीसी ने बताया कि जेडीए की प्राथमिकता है कि आमजन को एक क्लिक पर घर बैठे ही समस्त सुविधाऐं ऑनलाईन उपलब्ध करवाना है। इस दिशा में जेडीए द्वारा एपीआई का उपयोग कर डाटा इन्टीग्रेटेड का कार्य किया जा रहा है। बैठक में आई.टी.अधिकारियों ने आई.टी. संबंधी कार्यों पर प्रजेन्टेशन दिया। प्रजेन्टेशन के दौरान बताया गया कि जेडीए में अलग-अलग प्रकोष्ठों/जोनों में किये जा रहे आई.टी. कार्यों को एकरूपता देने हेतु एक केन्द्रीयकृत डेटाबेस बनाये जाने पर चर्चा हुई। जिससे डेटाबेस की एकरूपता व गुणवत्ता सुदृढ़ होगी। लैंण्ड बैंक का रियल टाईम पर आम नागरिकों को प्रत्येक खसरा एवं उनके भूखण्डों की समस्त जानकारी रियल टाईम पर एवं यह जानकारी जी.आई.एस पर जयपुर मास्टर प्लान-2025 में एक क्ल्कि पर उपलब्ध हो। इसके साथ ही विकास कार्यों में प्लानिंग एवं मॉनिटरिंग में उपयोग किया जा सकेगा। बैठक में जेडीसी ने समस्त जोन उपायुक्तों को जेडीए द्वारा दी जा रही 26 सेवाओं के आवेदन ऑनलाईन ही लिये जाने के निर्देश दिए। शेष ऑफलाईन सेवाओं को भी 15 अप्रैल, 2025 तक ऑनलाईन करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही जेडीसी ने आईटी अधिकारियों को जेडीए द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही आनलाईन सेवाओं को ई—मित्र पर उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए।
पत्रावलियों के स्केनिंग कार्य को गति देने के निर्देश दिए। सी.पी.आर.एम.एस, ऑक्शन एवं लैंण्ड बैंक से संबंधित ऑनलाईन उपलब्ध रिकार्ड को 15 अप्रैल, 2025 तक अद्यतीकरण करने के निर्देश दिए।
बैठक में जेडीसी ने आई.टी. अधिकारियों को सी.पी.आर.एम.एस, ऑक्शन एवं लैंण्ड बैंक पोर्टल को आपस में जोड़ने के साथ-साथ ई-पंजीयन, ई-धरती एवं 90ए पोर्टल को आपस में जोड़ने के निर्देश दिए। जिससे रियल टाईम पर सभी पोर्टल का डाटा अपडेटेड हो सके इस हेतु सभी पोर्टल को इन्टीग्रेटेड करने के निर्देश दिए।
जेडीसी ने समस्त जोन उपायुक्तों को राईजिंग राजस्थान के तहत हुए एम.ओ.यू. के प्रकरणों का निस्तारण शीघ्र करने के निर्देश दिए।
जेडीसी ने सभी स्वीकृत योजनाओं का खसरा नंबर सहित मानचित्र तैयार करने के भी निर्देश दिए, ताकि जनता मास्टर प्लान 2025 के मानचित्र पर जेडीए संपत्ति और अपनी संपत्ति देख सके।
बैठक में जेडीए सचिव, समस्त अतिरिक्त आयुक्तगण, संबंधित उपायुक्तगण, आई.टी. के अधिकारी सहित वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

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