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राजस्थान के 53 हजार से अधिक सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील के बर्तन नहीं : केंद्र से बजट मिलने के महीनों बाद भी अटकी खरीद, विपक्ष ने साधा निशाना

जयपुर। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों को दिए जाने वाले मिड-डे मील (पीएम पोषण योजना) के क्रियान्वयन को लेकर गंभीर प्रशासनिक लापरवाही सामने आई है। राज्य के 53,738 सरकारी विद्यालयों और मदरसों में भोजन पकाने एवं परोसने के लिए पर्याप्त बर्तनों की कमी बनी हुई है, जबकि केंद्र सरकार द्वारा इसके लिए बजट नवंबर 2025 में ही स्वीकृत कर दिया गया था।

केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने पांच साल से अधिक पुराने बर्तनों और किचन उपकरणों को बदलने के लिए 30 जून 2026 तक खरीद प्रक्रिया पूरी करने की समय सीमा तय की थी। हालांकि, निर्धारित समय सीमा बीतने के बावजूद खरीद प्रक्रिया अधूरी है। केंद्र के अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा में शिक्षा विभाग ने इसका मुख्य कारण राज्य के वित्त विभाग द्वारा समय पर राशि जारी न किया जाना बताया है। योजना के दिशा-निर्देशों के तहत स्कूलों में छात्र संख्या के आधार पर 10,000 रुपये से लेकर 25,000 रुपये प्रति स्कूल तक की राशि बर्तनों व किचन उपकरणों (जैसे चूल्हा, अनाज भंडारण कंटेनर व परोसने के बर्तन) के लिए निर्धारित की गई थी। इसके बावजूद प्रशासनिक स्वीकृतियों और बजट आवंटन की सुस्त रफ्तार के कारण धरातल पर उपकरण नहीं पहुंच सके हैं।
इस मामले को लेकर राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े होने लगे हैं। आलोचकों और विपक्षी नेताओं का कहना है कि विद्यालयों में मीडिया के प्रवेश पर पाबंदी लगाने जैसे फैसलों पर ऊर्जा लगाने के बजाय सरकार को बच्चों के बुनियादी पोषण और सम्मानजनक व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने मांग की है कि बजट की रुकावट को तुरंत दूर कर प्रदेश के हर सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण भोजन और उचित संसाधन उपलब्ध कराए जाएं।

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