जयपुर। पारिवारिक न्यायालय के संरक्षक एडवोकेट पूनमचंद भंडारी, अध्यक्ष डी एस शेखावत और एडवोकेट भूपेंद्र सिंह राव आज पारिवारिक न्यायालय भवन निर्माण के लिए बजट हेतु प्रमुख सचिव वित्त अखिल अरोड़ा से मिले और उनसे निवेदन किया कि पारिवारिक न्यायालय बजट शीघ्र जारी करें ताकि भवन निर्माण हो सके और पक्षकारों को सुविधा मिल सके। वर्तमान में पारिवारिक न्यायालय में बैठने की व्यवस्था नहीं है। महिलाएं बच्चे परेशान हो रहे हैं। अरोड़ा ने पारिवारिक न्यायालय के लिए भवन की आवश्यकता को समझते हुए आश्वासन दिया कि वे स्वयं चाहते हैं की जनता को राहत मिले। उन्होंने कहा कि आप लोग जनहित के लिए काम कर रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि भवन निर्माण जल्दी शुरू हो और बजट के लिए हम निर्णय ले रहे हैं। उसी समय वित्त सचिव आईएएस नरेश कुमार ठकराल को निर्देश दिए कि बजट सत्र के पश्चात इस पर तुरंत कार्रवाई करें और इनके साथ मीटिंग करके चरण वार बजट आवंटन की प्रक्रिया शुरू करें। अरोड़ा ने कहा कि इस मामले में वह अति शीघ्र कार्रवाई करेंगे। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
भंडारी और शेखावत प्रमुख सचिव महिला बाल विकास श्रेहा गुहा के कार्यालय में गए कि पूर्व में उनसे निवेदन किया था कि पारिवारिक न्यायालय में पांच कोर्ट हैं और दो जजों के बैठने की व्यवस्था नहीं है। इसलिए पारिवारिक न्यायालय को महिला आयोग से प्रथम मंजिल पर बने हुए तीन कमरे दिलवा दिए जाएं, क्योंकि महिला आयोग के पास वर्तमान में 35 कमरे हैं और प्रथम मंजिल पर छह कमरे बिल्कुल खाली है। इस संबंध में बताया गया की कार्रवाई चल रही है तथा महिला सशक्तिकरण आयुक्त पुष्पा सत्यानी को इस संबंध में जल्दी कार्रवाई करने के लिए पारिवारिक न्यायालय बार एसोसिएशन का प्रस्ताव उनको भिजवा दिया गया है। इस संबंध में कार्यवाही के लिए भंडारी एवं शेखावत जी प्रमुख सचिव विधि ज्ञान प्रकाश गुप्ता से मिले और चर्चा की।
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