1 of 1

बीजेपी कार्यालय में बिजली गुल होने का मामला : निलंबित इलेक्ट्रिशयन ने ऊर्जा मंत्री को पत्र लिख गुहार लगाई, कहा—बिना दोष किया मानसिक रूप से प्रताड़ित

जयपुर। गत दिनों केंद्रीय मंत्री की प्रेसवार्ता के दौरान हुई बिजली कटौती (ट्रिपिंग) के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। इस घटना के बाद निगम प्रशासन द्वारा सीधे तौर पर दोषी ठहराए गए और निलंबित किए गए इलेक्ट्रिशियन प्रथम बाबू सिंह ने प्रदेश के ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित कर्मचारी का आरोप है कि इस पूरी घटना में उनका कोई दोष नहीं था, फिर भी उन पर दुर्भावनापूर्ण तरीके से एकतरफा कार्रवाई की गई है। ऊर्जा मंत्री को भेजे गए भावुक पत्र में बाबू सिंह ने स्पष्ट किया है कि वे विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के हीरापुरा (जयपुर) स्थित 400 के.वी. पावर हाउस में इलेक्ट्रिशियन प्रथम के पद पर कार्यरत हैं और वहां मेंटेनेंस (रखरखाव) का कार्य संभालते हैं। उन्होंने बताया कि बीती 11 जून 2026 को शाम करीब 4:00 बजे जब पावर हाउस पर ट्रिपिंग आई, तो उस तकनीकी खराबी से उनका दूर-दूर तक कोई सीधा संबंध नहीं था। घटना के वक्त वे उस स्थान के आस-पास भी मौजूद नहीं थे। पत्र में कर्मचारी ने अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए लिखा :
"केंद्रीय मंत्री जी की मीटिंग के दौरान सप्लाई बाधित होने के लिए मुझे सीधे तौर पर दोषी ठहराया गया है एवं निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई पूरी तरह से एकतरफा और गलत है, जिससे मैं अत्यधिक मानसिक तनाव और प्रताड़ना से गुजर रहा हूं।"
निलंबित कर्मचारी ने निगम प्रशासन पर न्यायोचित प्रक्रिया का पालन न करने और केवल 'बलि का बकरा' बनाने का गंभीर आरोप लगाया है। बाबू सिंह ने पत्र के अंत में ऊर्जा मंत्री से इस पूरे मामले में व्यक्तिगत हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने निवेदन किया है कि वे इस पूर्वाग्रह से ग्रसित कार्रवाई को निरस्त कराने के लिए उच्चाधिकारियों को निर्देशित करें और एक निर्दोष कर्मचारी को मानसिक प्रताड़ना से मुक्त कर न्याय दिलवाने की कृपा करें।
इस मामले के सामने आने के बाद बिजली विभाग के कर्मचारी संगठनों में भी अंदरूनी तौर पर रोष देखा जा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि तकनीकी कारणों से होने वाली ट्रिपिंग के लिए किसी एक ग्राउंड स्टाफ को बिना पूरी जांच के सीधे तौर पर सस्पेंड कर देना प्रशासनिक जल्दबाजी को दर्शाता है। अब देखना यह होगा कि ऊर्जा मंत्री स्तर पर इस पत्र का क्या संज्ञान लिया जाता है और क्या पीड़ित कर्मचारी को निष्पक्ष जांच का मौका मिलता है।

ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे