जयपुर। रजिस्ट्रार, सहकारिता डॉ. नीरज के. पवन ने शुक्रवार को बताया कि पीएम किसान के लिए 24 अक्टूबर तक राज्य के 64 लाख 60 हजार 661 किसानों द्वारा आवेदन किया गया। जिनमें से 56 लाख 02 हजार 193 आवेदन पीएम किसान पोर्टल पर अपलोड़ हो चुकें है। जबकि शेष आवेदन एलजी कोड व स्वघोषणा के आधार पर अस्वीकृत होने से अपलोड़ नही किये जा सकें है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा शुक्रवार को द्वितीय किश्त के लिए 71 हजार 909 किसानों के लिए 14.38 करोड रूपये जारी किये गये है। जिसे किसानों के खातों में जमा करा दिया गया है तथा तीसरी किश्त के लिए 2408 किसानों के लिए 48.16 लाख रूपये की राशि जारी की गई है जो किसानों के खातों में जमा हो चुकी है। अब तक तीनो किश्तों के रूप में 2075.75 करोड़ रूपये किसानों के खातों में जमा हो चुके है।
डॉ. पवन ने बताया कि भारत सरकार द्वारा 46 लाख 10 हजार 609 किसानों के पक्ष में प्रथम किश्त के लिए आरएफटी खोली गई। जिसमें से 39 लाख 70 हजार 988 किसानों के खाते मेंं 794.20 करोड़ रूपये की पहली किश्त जमा हो चुकी है तथा शेष 6 लाख से अधिक किसानों की राशि केन्द्र से स्वीकृत होनी बाकी है।
रजिस्ट्रार ने बताया कि द्वितीय किश्त के लिए भारत सरकार द्वारा 40 लाख 35 हजार 187 किसानों के पक्ष में आरएफटी खोली गई। जिसमें से 39 लाख 54 हजार 223 किसानों के खातों में 790.84 करोड़ रूपये की राशि जमा हो चुकी है । उन्होंने बताया कि तृतीय किश्त के लिए भारत सरकार द्वारा 24 लाख 92 हजार 382 किसानों के पक्ष में ही आरएफटी खोली गई। जिसमें से 24 लाख 53 हजार 59 किसानों के खातों में 490.71 करोड रूपये की राशि जमा हो चुकी है शेष किसानों की राशि केन्द्र सरकार से स्वीकृत नही हुई है।
उल्लेखनीय है कि द्वितीय किश्त के बाद भारत सरकार स्वयं के स्तर पर किसानों का आधार आधारित प्रमाणन कर रहा है और बिना आधार प्रमाणन के किसानों की किश्त जारी नहीं हो रही है। राज्य के किसानों द्वारा किये गये आवेदन आधार से ही किये गये है। भारत सरकार ने गाइड लाइन जारी कर किसानों को आवेदित नाम और आधार कार्ड में उल्लेखित नाम में समानता हो इसके लिए किसान किसी भी ई-मित्र केन्द्र पर जाकर पीएम किसान पोर्टल पर नाम में असमानता को सही कर सकता है।
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