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प्रधानमंत्री ने प्रदेश की जनता को किया निराश - पायलट

PM disappointed the people of the state - Pilot - Jaipur News in Hindi

जयपुर। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि लाभार्थियों से संवाद के नाम पर प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को कोसने के अपने चिरपरिचित अंदाज का यहां भी परिचय देकर साबित कर दिया कि उनका उद्देश्य प्रदेश में लगातार मजबूत हो रही कांग्रेस पर निशाना साधना है। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा अफसोस यह है कि प्रधानमंत्री इस बार भी बिना कोई सौगात दिये प्रदेश के प्रति अपनी बेरूखी दर्शाकर चले गये।
उन्होंने कहा कि जितनी भी योजनाओं को लेकर दावे किये गये वह सच्चाई से कोसों दूर हैंउन्होंने कहा कि लाभार्थियों के लिए योजना हर सरकार बनाती है क्योंकि एक लोकतांत्रिक सरकार का मुख्य दायित्व है कि समाज के हर तबके को मुख्य धारा से जोडक़र उसके विकास को सुनिश्चित किया जाए, परन्तु यह पहली बार देखने को मिला है कि कोई सत्ताधारी पार्टी जो हर मोर्चे पर विफल है वह चुनावी वर्ष में जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले लोगों को एक जगह इकट्ठा कर रैली के रूप में अपनी सियासत को अंजाम दे रही है।


पायलट कहा कि यह कहा कि समझदारी है कि जननी शिशु सुरक्षा योजना की लाभान्वित बहनों को दूरस्त क्षेत्रों से लाकर भाजपा के राजनीतिक उद्देश्य के लिए परेशान किया जाए। उ। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना को रेखांकित करने वाले प्रधानमंत्री शायद नहीं जानते कि प्रदेश मासूम बेटियों के साथ दरिंदगी के कारण हर रोज शर्मसार हो रहा है और जिन शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए 7 हजार करोड़ रूपये देने का दावा प्रधानमंत्री ने किया उस बजट में भ्रष्टाचार को जिस स्वरूप में संस्थागत किया गया है वह उनके दावे को धत्ता बता रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने सॉयल हैल्थ कार्ड को लेकर वाहवाही लूटने का प्रयास किया है, परन्तु सब जानते हैं कि इस कार्ड की लॉन्चिंग यूपीए शासनकाल के दौरान सूरतगढ़ में हुई थी और लाखों किसानों को मृदा परीक्षण का लाभ दिया जा चुका था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने दावा किया है कि 90 लाख किसानों को सॉयल हैल्थ कार्ड जारी कर दिये गये हैं जबकि प्रदेश में रजिस्टर्ड 68 लाख खातेदार किसान ही हैं। उन्होंने कहा कि रोजगार सृजन की सबसे बड़ी मनरेगा योजना का प्रधानमंत्री ने कोई जिक्र नहीं कर साबित कर दिया कि वे यूपीए सरकार की बेहतरीन योजनाओं के प्रति द्वेष रखते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का प्रदेश में 80 लाख शौचालय के निर्माण का दावा भी खोखला है क्योंकि ठीक उस स्थान पर जहॉं प्रधानमंत्री रैली को सम्बोधित कर रहे थे वहॉं पर लोग खुले में शौच जाने के लिए मजबूर हैं और शौचालय निर्माण को लेकर निर्दोष गरीब जनता का ठेकेदार शोषण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 6 लाख प्रधानमंत्री आवास पूरे होने का दावा किया है जबकि खुद सरकारी आंकड़े जिनकी विश्वसनीयता भी संदिग्ध हैं में भी लगभग 4 लाख आवास बनाये जाने का दावा किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने मुद्रा योजना से लाखों लोगों के लाभन्वित होने का दावा किया है, परन्तु सच्चाई यह है कि जितनी राशि इस योजना के पेटे मिलती है उससे रोजगार शुरू नहीं किया जा सकता है और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी बैंक बिना भाजपा नेताओं की अनुशंषा के किसी को लोन उपलब्ध नहीं करवा रहा है। उन्होंने कहा कि मुद्रा योजना को लेकर हुए घोटाले की जॉंच बाड़मेर के पीएनबी बैंक में हो रही है जिससे साफ पता चलता है कि इस योजना का लाभ भ्रष्टाचारियों ने लिया है।
उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि लाभार्थियों से संवाद के नाम पर आयोजित कार्यक्रम में लोगों से प्रधानमंत्री की वार्ता नहीं करवाई गई और मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री ने सरकारी मंच से कांग्रेस को कोसने का काम कर अपनी संकीर्ण सोच का पुन: परिचय देकर साबित कर दिया कि राजनीतिक तौर पर हताश भाजपा जिसने कांग्रेस के हाथों गत् चार वर्षों में हर चुनाव में मात खाकर भी घमण्ड व भ्रम फैलाने की प्रवृत्ति को नहीं छोड़ा है। जय जवान, जय किसान का नारा देकर सम्बोधन को शुरू करने वाले प्रधानमंत्री ने प्रदेश के शहीद हुए सपूतों व सरकारी वादाखिलाफी से आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुए किसानों को श्रृद्धांजलि देने से परहेज रखकर अपनी संवेदनहीनता का परिचय दिया है। उन्होंने कहा कि यह आयोजन सरकारी था परन्तु राष्ट्रीय ध्वज के स्थान पर रैली स्थल पर भाजपा के झण्डे लहराये जा रहे थे जो बताता है कि भाजपा ने इस आयोजन का राजनीतिक लाभ लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी है।
पायलट ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने प्रधानमंत्री को जिस आयोजन के नीहितार्थ आमंत्रित किया था उसका प्रदेश को तो कोई लाभ नहीं मिला है क्योंकि प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री की एकमात्र इस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट की मांग को स्वीकृत करने के स्थान पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन मात्र दिया है।

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