जयपुर । चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने कहा कि खाद्य पदार्थों की शुद्धता एवं गुणवत्ता आमजन के जीवन से जुड़ा महत्वपूर्ण पहलू है। किसी भी व्यक्ति की सेहत से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने निर्देश दिए कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। शादी एवं त्योहार के सीजन को देखते हुए खाद्य सुरक्षा से जुड़े अधिकारी नियमित रूप से फील्ड विजिट कर निरीक्षण करें और सेम्पलिंग बढ़ाएं। मिलावट पाये जाने पर फूड सेफ्टी एक्ट के तहत प्रभावी कार्रवाई भी सुनिश्चित करें।
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सिंह मंगलवार को स्वास्थ्य भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण से जुड़े राज्य एवं जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक को सम्बोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने व प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए नमूनों की समय पर जांच हो तथा गड़बड़ी पाये जाने पर पुख्ता कार्रवाई की जाए।
अधिकारी नियमित रूप से करें फील्ड विजिट, लापरवाही पर होगी अनुशासनात्मक कार्रवाई—
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि संभाग स्तरीय अधिकारी संबंधित जिलों में नियमित रूप से दौरे कर मॉनिटरिंग करें। साथ ही जिला स्तरीय अधिकारी भी अपने जिले में फील्ड विजिट आवश्यक रूप से करें। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप एनफोर्समेंट की कार्रवाई करें। उन्होंने अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों की हौसला अफजाई करने के साथ ही कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को चेताया कि वे कार्य में अपेक्षित सुधार लाएं अन्यथा अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
डिकॉय ऑपरेशन करें, आदतन मिलावटखोरों के लाइसेंस निरस्त करें
सिंह ने निर्देश दिए कि मिलावट रोकने के लिए इन्टेलीजेंस के आधार पर डिकॉय ऑपरेशन चलाते हुए प्रभावी कार्यवाही की जाए। पूर्व में मिलावटी खाद्य पदार्थों के प्रकरणों में लिप्त रहे मिलावटखोरों की सूची तैयार कर अपराध की पुनरावृति पाए जाने पर एफएसएसआई एक्ट की धारा 64 के तहत कार्यवाही करते हुए लाइसेंस निरस्त किए जाएं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि खाद्य पदार्थों के पैकेट आदि पर मैन्यूफेक्चरिंग एवं एक्सपायरी डेट आवश्यक रूप से अंकित हो।
मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब का हो अधिकतम उपयोग, न्यायालयों में लम्बित मामलों में हो प्रभावी पैरवी—
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि सभी फूड टेस्टिंग लैब का सुचारू संचालन किया जाए। उन्होंने जनसहभागिता बढ़ाते हुए मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब का अधिकतम उपयोग करने पर बल दिया। इसके लिए आईईसी गतिविधियों के माध्यम से जनजागरूकता भी बढ़ाई जाए। उन्होंने औषधि नियंत्रण अधिकारियों को निर्देश दिए कि दवाओं की जांच एवं परीक्षण के लिए नियमित रूप से नमूने लें और नकली दवाओं से संबंधित शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करें। एनडीपीएस दवाओं की जांच विशेष रूप से करें और इनका अवैध क्रय-विक्रय पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई करें। उन्होंने खाद्य पदार्थों में मिलावट एवं नकली दवाओं से संबंधित न्यायालयों में लम्बित केसों में प्रभावी पैरवी एवं त्वरित निर्णय करवाये जाने के निर्देश भी दिए।
खान-पान की शुद्धता को लेकर स्कूल-कॉलेजों में चलाएंगे हैल्थ क्लब
खाद्य सुरक्षा आयुक्त शिवप्रसाद नकाते ने बताया कि प्रदेश में खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम हो रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की रैंकिंग भी बेहतर हुई है। उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्रवाई से संबंधित आंकड़ों का एफएसडब्ल्यू पोर्टल पर आवश्यक रूप से इन्द्राज करें। साथ ही सम्पर्क पोर्टल पर आने वाले प्रकरणों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा में किया जाए। उन्होंने बताया कि लोगों में खान-पान की शुद्धता एवं गुणवत्ता को लेकर स्कूलों, कॉलेजों आदि में हैल्थ क्लब शुरू किए जाएंगे। साथ ही मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं का एमएफडब्ल्यू पोर्टल पर पंजीकरण किया जाएगा। उन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा निरीक्षण का शेड्यूल निर्धारित करने एवं रेन्डम सेम्पलिंग के कार्यों की प्रभावी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिये।
बैठक में अतिरिक्त आयुक्त खाद्य सुरक्षा दुर्गा शंकर सैनी, संयुक्त आयुक्त खाद्य सुरक्षा डॉ. एसएन धौलपुरिया, औषधि नियंत्रक राजाराम शर्मा एवं अजय पाठक, राज्य केन्द्रीय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला के मुख्य खाद्य विश्लेषक, सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सहायक औषधि नियंत्रक, खाद्य विश्लेषक, औषधि नियंत्रण अधिकारी एवं समस्त खाद्य सुरक्षा अधिकारी मौजूद रहे।
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