जयपुर। फिल्मकार संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद राजस्थान सरकार राजपूतों के समर्थन में आ गई है। फिल्म के प्रदर्शन पर बैन बनाए रखने के लिए राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
राज्य सरकार ने एडिशनल एडवोकेट जनरल एसएस शमशेरी को नियुक्त किया है। फिल्म पर फिर से बैन लगाने के लिए राजस्थान सरकार की अोर से गृह और कानून मंत्रालय के अफसरों की टीम का गठन
किया गया है। अफसरों की टीम को दिल्ली भेजा गया है। यह टीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के विकल्पों पर
विचार कर रही है।
राजस्थान के कानून मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने बताया कि अधिकारियों की टीम
अध्ययन कर रही है। इस दौरान चुनौती के विकल्पों पर विचार किया जा रहा है।
गौरतलब है कि संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत राजपूत समुदाय के विरोध के बाद से ही विवादों में है। हरियाणा,
राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश की सरकारों ने फिल्म के प्रदर्शन पर बैन
लगाया था। सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी के बाद फिल्म देशभर में 25 जनवरी को रिलीज होगी।
जयपुर लोकसभा चुनाव - भजनलाल, दीया और कैलाश वर्मा के क्षेत्रों में सबसे कम वोटिंग, रामचरण बोहरा का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगी बीजेपी
राहुल गांधी ने अग्निवीर योजना को लेकर फिर सरकार को घेरा, कहा- हटा देंगे इसको
पंजाब में कांग्रेस को बड़ा झटका, भाजपा में शामिल हुए तजिंदर सिंह बिट्टू और करमजीत कौर
Daily Horoscope