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हमारी प्राथमिकता संविधान होना चाहिए; हमें देखना होगा कि क्या हम जनता की उम्मीदों के साथ न्याय कर पा रहे हैं या नहीं : टीकाराम जूली

जयपुर। राजस्थान विधानसभा के 75वें वर्ष के ऐतिहासिक अवसर पर आयोजित 'अमृत महोत्सव उद्घोष' कार्यक्रम में बोलते हुए नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा, संविधान की सर्वोच्चता और समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के कल्याण पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों के रूप में हमारी सबसे पहली प्राथमिकता हमारा संविधान होना चाहिए। हमें आत्मचिंतन करना होगा कि क्या नीतियां, नियम और बजट का बंटवारा संविधान की मूल भावना के अनुरूप हो रहा है या नहीं। संविधान और बाबा साहब का दृष्टिकोण टीकाराम जूली ने अपने संबोधन में भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर के संघर्षों और दूरदर्शिता को याद किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने एक वंचित वर्ग से निकलकर जीवन के जमीनी संघर्षों और भेदभाव को गहराई से देखा था। उन्होंने उन तमाम अनुभवों को संविधान में शामिल कर देश को एक ऐसी व्यवस्था दी, जो सबको समानता का अधिकार देती है। नेता प्रतिपक्ष ने इस बात पर चिंता भी व्यक्त की कि आजादी और संविधान निर्माण के 75 वर्षों के बाद भी समाज में कई वर्ग ऐसे हैं जो आज भी पिछड़ेपन का शिकार हैं। उन्होंने आह्वान किया कि हम सभी को सभी वर्गों के कल्याण के लिए एकजुट होकर काम करना चाहिए।
संसदीय मर्यादा और जनहित में संसाधनों का वितरण
लोकतांत्रिक संस्थाओं की जवाबदेही पर बात करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आज हर जनप्रतिनिधि को स्वयं से यह सवाल पूछना होगा कि क्या हम जनता की उम्मीदों पर खरे उतर पा रहे हैं? जनता हमें जिस विश्वास के साथ सदन में भेजती है, क्या हम उसके साथ न्याय कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि राज्य के पास जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, उनका प्राथमिकता के आधार पर न्यायोचित वितरण (डिस्ट्रीब्यूशन) करना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। सदन में आने का अवसर बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसलिए समय और संसाधनों का सदुपयोग जनता के हित में ही होना चाहिए।
राजस्थान विधानसभा का गौरवशाली इतिहास
राजस्थान विधानसभा की विशिष्ट कार्यप्रणाली की सराहना करते हुए जूली ने कहा कि देश की चुनिंदा विधानसभाओं में हमारी विधानसभा का नाम आदर से लिया जाता है, जहाँ सदन को पर्याप्त समय दिया जाता है। पड़ोसी राज्य हरियाणा का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जहाँ कुछ राज्यों में विधानसभा केवल चार-पांच दिन ही चलती है, वहीं राजस्थान विधानसभा हमेशा जनता के मुद्दों पर गंभीर बहस और लोकतंत्र को मजबूत करने का मंच रही है। उन्होंने इसके ऐतिहासिक महत्व को रेखांकित करते हुए बताया कि आजादी से पहले, वर्ष 1945 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जयपुर में देसी रियासतों का जो विशाल सम्मेलन हुआ था, उसने राजस्थान में लोकतंत्र की जड़ों को सींचने और चेतना जगाने का ऐतिहासिक काम किया था।
मजबूत विपक्ष से ही मजबूत होता है लोकतंत्र

सदन में विपक्ष की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि किसी भी लोकतंत्र में सरकार तभी मजबूत और जवाबदेह होती है, जब देश या राज्य का विपक्ष मजबूत हो। राजस्थान का यह गौरवशाली इतिहास रहा है कि यहाँ सरकार चाहे किसी भी दल की रही हो, विपक्ष ने हमेशा जनता की आवाज को पूरी प्रखरता से उठाया है और सरकारों को जनहित के फैसले लेने के लिए बाध्य किया है। उन्होंने कहा, "नेता प्रतिपक्ष के रूप में मेरी यह जिम्मेदारी है कि मैं जनता की बात को सरकार के सामने मजबूती से रखूँ। इस दौरान संभव है कि कई बार मेरी बातें चुभती हों या किसी को गलत लगती हों, लेकिन जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाना मेरा परम कर्तव्य है।"

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