अध्यादेश के विरोध में पायलट समेत अन्य कांग्रेसी नेताओं ने दी गिरफ्तारी

khaskhabar.com : सोमवार, 23 अक्टूबर 2017 7:17 PM

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जयपुर । राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से राजस्थान सरकार द्वारा लाये जा रहे दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, 2017 के खिलाफ विधानसभा के बाहर मानव श्रृंखला बनाकर और पैदल मार्च निकालकर विरोध-प्रदर्शन किया गया। विरोध-प्रदर्शन के दौरान राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सचिन पायलट, नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी, कांग्रेस के विधायकगण व प्रमुख कांग्रेसजनों सहित हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। विरोध-प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने सचिन पायलट सहित सभी कांग्रेसजनों को गिरफ्तार कर लिया।

पायलट ने विरोध-प्रदर्शन के दौरान उपस्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपी लोकसेवकों को संरक्षण देने के उद्देश्य से सी.आर.पी.सी., 1973 एवं आई.पी.सी., 1860 में संशोधन कर ‘दण्ड विधियां (राजस्थान संशोधन) अध्यादेश, 2017’ लाया गया था जिसे आज विधानसभा के पटल पर कानूनी रूप देने के लिए सरकार द्वारा विधेयक के रूप में पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि इस अध्यादेश के विधेयक के रूप में कानून में परिवर्तित हो जाने से प्रशासनिक स्तर पर हो रहे भ्रष्टाचार को संरक्षण मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस अध्यादेश के माध्यम से भाजपा सरकार ऐसे प्रावधान लागू करना चाहती है जिससे कि भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारियों के खिलाफ तब तक कोई कार्यवाही ना हो जब तक कि सम्बन्धित विभाग द्वारा अभियोजन स्वीकृति ना दी जाये। साथ ही इस्तगासों के माध्यम से भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही ना हो इसे सुनिश्चित किया जायेगा, जो न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार का उल्लंघन है तथा मीडिया के द्वारा ऐसे व्यक्तियों की सूचना भी सार्वजनिक नहीं की जा सकेगी और सार्वजनिक किये जाने पर दो वर्ष का दण्डात्मक कार्यवाही का प्रावधान रखा गया है जो मीडिया के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने जैसा है और निष्पक्ष पत्रकारिता के सिद्धांत को बाधित करने वाला है। उन्होंने कहा कि इससे साफ पता चलता है कि भाजपा सरकार भ्रष्टाचार को संस्थागत करने के प्रावधान को कानूनी रूप दे रही है।

उन्होंने कहा कि विधानसभा में पेश विधेयक के माध्यम से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का हनन होगा और भ्रष्ट आचरण करने वाले व्यक्ति को 180 दिन की समयावधि का जो लाभ मिलेगा, उसका दुरुपयोग किये जाने की संभावना रहेगी और ऐसे लोगों पर कानून का शिकंजा कस पाना असंभव हो जायेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार जनविरोधी विधेयक को लाकर जनता की भावना के खिलाफ काम कर रही है जिसका कांग्रेस पार्टी विधानसभा से लेकर सडक़ों व हर स्तर पर विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास बहुमत होने का यह मतलब नहीं है कि इस कानून के माध्यम से लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन् किया जाए। उन्होंने कहा कि यह विधेयक कानून न बने इसके लिए कांग्रेस पार्टी हर स्तर पर प्रयास करेगी।

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