जयपुर। देशभर में आदर्श बन चुके राजस्थान के पीसीपीएनडीटी माडल के बारे में उड़ीसा से आये 4 सदस्यीय दल ने विस्तार से जानकारी ली। दल ने प्रदेश में पीसीपीएनडीटी अधिनियम की प्रभावी क्रियान्विती एवं मुखबिर योजना, डिकाय आपरेशन का लोहा माना। साथ ही “डाटर्स आर प्रीसियस” जन-जागरुकता अभियान के विशेष प्रयासों की सराहना की है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व उत्तरप्रदेश, हिमाचल प्रदेश एवं झारखण्ड की टीम ने भी यहां का दौरा किया है। उत्तप्रदेश में यहां की तर्ज पर मुखबिर योजना लांच की गयी है एवं पीबीआई थाना भी बनाया जायेगा।
अध्यक्ष राज्य समुचित प्राधिकारी पीसीपीएनडीटी एवं मिशन निदेशक एनएचएम नवीन जैन ने बताया कि उड़ीसा के अधिकारियों ने प्रदेश में पीसीपीएनडीटी ब्यूरो आफ इन्वेस्टीगेशन, डिकाय कार्यवाही, मुखबिर योजना, टोल फ्री सूचना हैल्पलाईन 104/108, एक्टिव ट्रेकर, इम्पैक्ट साफ्टवेयर एवं जन-जागरुकता के लिये संचालित “डाटर्स आर प्रीसियस” अभियान आदि गतिविधियों के बारे में विस्तार से जानकारी ली है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 23 इंटरस्टेट सहित कुल 91 सफल डिकाय कार्यवाही की जा चुकी हैं। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को इंटरस्टेट डिकाय कार्यवाही एवं उनसे जुड़े अनुभवों को भी साझा किया। उन्होंने पीसीपीएनडीटी सेल द्वारा नियमित रूप से किये जाने वाले निरीक्षणों की बारीकियों के बारे में भी जानकारी ली।
जैन ने बताया कि बेहतर समन्वय के लिये आवश्यकतानुसार सीमावर्ती राज्यों गुजरात, हरियाणा, मध्यप्रदेश, पंजाब एवं उत्तरप्रदेश के साथ इन्टरस्टेट कार्यशालायें आयोजित की गयी हैं। दल ने प्रदेश में संचालित मुखबिर योजना के तहत भ्रूण लिंग परीक्षण के संबंध में सत्य सूचना पर ढाई लाख रुपये की इनाम राशि देने की योजना की भी सराहना की। प्रतिनिधि मंडल में उडीसा के निदेशक परिवार कल्याण डा. शरत चंद्र साहू, संयुक्त निदेशक ग्रामीण स्वास्थ्य डा. बनालता देवी, स्टेट फेसीलेटर पीसीपीएनडीटी सराबनी दास एवं लीगल एडवाईजर मनोरंजन प्रधान शामिल थे।
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