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राजस्थान के स्कूलों में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर रोक लगाने वाले आदेश को वापस लिया जाए : अशोक गहलोत

जयपुर। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को राज्य सरकार के उस आदेश को तुरंत वापस लेने की मांग की, जिसमें सरकारी स्कूलों में बिना पूर्व अनुमति के फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और अन्य मीडिया गतिविधियों पर रोक लगाई गई है।

राज्य सरकार के इस आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए गहलोत ने सवाल उठाया कि जब शिक्षा देशभर में एक महत्वपूर्ण चर्चा का विषय बनी हुई है, तब ऐसे प्रतिबंध लगाने की क्या जरूरत है। उन्होंने यह भी पूछा कि यह फैसला किस स्तर पर लिया गया और क्या इस बारे में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से चर्चा की गई थी या फिर राज्य मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से इसे मंजूरी दी थी।
गहलोत ने कहा, "क्या मंत्रियों ने मुख्यमंत्री से सलाह ली थी? क्या पूरी कैबिनेट ने इस आदेश पर विचार किया था? क्या यह कैबिनेट का सामूहिक फैसला था? हम यह जानना चाहते हैं।"
सरकारी स्कूलों में मीडिया के प्रवेश पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर चिंता जताते हुए गहलोत ने कहा कि इससे पारदर्शिता और स्कूलों के कामकाज पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा, "आपने मीडिया के प्रवेश पर रोक लगा दी है। बिना अनुमति कोई और भी अंदर नहीं जा सकता। स्कूलों में कई तरह की जरूरतें और गतिविधियां होती हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि बिना अनुमति कोई अंदर नहीं जाएगा।"
गहलोत ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में व्यापक बदलाव की जरूरत है। उन्होंने ऐसी सुधार प्रक्रियाओं की मांग की जो पेपर लीक जैसी समस्याओं को रोक सके और शिक्षा व्यवस्था में नया दृष्टिकोण लेकर आएं।
उन्होंने कहा, "शिक्षा क्षेत्र में बड़े सुधारों की जरूरत है। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो पेपर लीक को रोके और दुनिया को यह संदेश दे कि भारत शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है।"
पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आम लोगों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। उन्होंने कहा, "सामान्य नागरिक अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं और अपने बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा चाहता है।"
गहलोत ने शिक्षा विभाग के कामकाज को लेकर भी राज्य सरकार की आलोचना की और कहा कि इस आदेश ने विभाग की विश्वसनीयता को और कमजोर किया है।
अशोक गहलोत ने राज्य सरकार से मांग की कि इस आदेश को तत्काल वापस लिया जाए। उनका कहना था कि शिक्षा व्यवस्था को प्रतिबंध लगाकर नहीं, बल्कि अधिक पारदर्शिता और सुधारों के जरिए मजबूत बनाया जाना चाहिए। यह आदेश वापस लिया जाना चाहिए।

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