जयपुर। राज्य सरकार की ओर से विधानसभा में लाए जा रहे राइट टू हैल्थ विधेयक का विरोध थम नहीं रहा है। अब डॉक्टर्स और प्राइवेट अस्पतालों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने इस मुद्दे पर बातचीत के लिए पत्र लिखकर राज्यपाल कलराज मिश्र से मिलने का समय मांगा है। इसके साथ ही राज्यपाल से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
उल्लेखनीय है कि इससे पहले ज्वाइंट एक्शन कमेटी के चेयरमैन डॉ. सुनील चुघ विरोध स्वरूप मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा और आरजीएचएस जैसी सरकारी योजनाओं में रोगियों का इलाज नहीं करने की अपील कर चुके हैं। उनका कहना है कि इस विधेयक में कई ऐसे असंवैधानिक और गैर जरूरी प्रावधान किए गए हैं जिनकी वजह से प्राइवेट अस्पताल और डॉक्टरों के लिए रोगियों का इलाज करना मुश्किल हो जाएगा। वैसे इस विधेयक को लाने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि रोगियों को अभी भी सभी अस्पतालों में इलाज मिल ही रहा है।
मीडिया कमेटी के चेयरमैन डॉ. संजीव गुप्ता ने बताया कि राज्य सरकार और आला अधिकारियों का प्रवर समिति में हठधर्मिता और अनसुनी वाला रवैया रहा। वे विधेयक के प्रावधानों में संंशोधन करने को तैयार नहीं हैं। इसलिए स्टेट जॉइंट एक्शन कमेटी ने अब इस मुद्दे पर राज्यपाल से मिलने का फैसला किया है। उसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी।
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