मनरेगा - वर्ष 2009-10 सें बाद लगातार गिरा 100 दिन रोजगार पाने वालों का आंकड़ा, देखें ये रिपोर्ट

khaskhabar.com : शुक्रवार, 04 जनवरी 2019 3:50 PM

सत्येंद्र शुक्ला
जयपुर । राजस्थान में सत्ता संभालने के बाद गहलोत सरकार मनरेगा योजना को लेकर गंभीर हो गई है। डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अपने विभाग की बैठक जब मरनेगा के आंकड़े देखें तो उन्होंने चिंता जाहिर की और मानव दिवस बढ़ाने और प्रपत्र छह को लेकर विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए।
अगर मनरेगा की स्थिति देखें और यह आंकड़े देखें कि प्रदेश में कितने लाख लोगों ने 100 दिन पूरा रोजगार पाया है, तो वर्ष 2008-09 के बाद यह आंकड़ा कम होता जा रहा है। वर्ष 2008-09 में 25 लाख 9 हजार लोगों ने पूरे 100 दिन का रोजगार पाया था। इसके बाद वर्ष 2009-10 में यह आंकड़ा कम होकर 17 लाख 6 हजार पर पहुंचा।

इसके बाद 2010-11 में 5 लाख, वर्ष 2011-12 में 3.3 लाख, वर्ष 2012-13 में 4.2 लाख, वर्ष 2013-14 में 4.5 लाख, वर्ष 2014-15 में 2.8 लाख, वर्ष 2015-16 में 4.7 लाख, वर्ष 2016-17 में 4.3 लाख, वर्ष 2017-18 में2.3 लाख और चालू वित्तीय वर्ष यानी 2018-19 में दिसंबर तक सिर्फ 44 हजार लोगों ने ही 100 दिन का पूरा रोजगार पाया है।

इसके अलावा मनरेगा में 21 फीसदी मनरेगा श्रमिकों को भुगतान 15 से 30 दिन देरी से मिल रहा है, जो कि चिंताजनक है। साथ ही यह बात देखने में आई है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के प्रपत्र छह को लेकर ग्राम पंचायत से लेकर पंचायत समिति के अधिकारी गंभीर नहीं रहते है। इसकी भी शिकायते आती रहती है। आयुक्त ईजीएस पी. सी. किशन ने बताया कि ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग में हड़ताल के चलते मनरेगा योजना पर असर पड़ा था। लेकिन अब स्थिति पहले वर्ष की अपेक्षा बेहतर है।


वहीं मनरेगा योजना को लेकर कांग्रेस हमेशा भाजपा पर खत्म करने का आरोप लगाती रही है, लेकिन सच तो यह है कि मनरेगा में मजदूरी कम होने की वजह से ग्रामीण श्रमिक शहरों में दिहाड़ी ज्यादा करना पसंद करते है। इसके अलावा मनरेगा योजना का असर कम होने की वजह एक और जब पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान का जोर पूरे देश में है, तो राज्य सरकार और जिला कलक्टर भी पीएम की स्वच्छता योजना को लेकर ज्यादा गंभीर रहते है, वहीं इसका सीधा असर मनरेगा पर पड़ा है।

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