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घाटोल विधानसभा क्षेत्र में विचाराधीन होने के कारण कोई खनन कार्य नहीं: मेघवाल

जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवर लाल मेघवाल ने शुक्रवार को विधानसभा में बताया कि विधानसभा क्षेत्र घाटोल के गोल्ड प्रोजेक्ट क्षेत्र के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में पी.आई.एल. लग जाने के कारण एवं मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण खनन कार्य नही हो रहा है।
मेघवाल प्रश्नकाल में विघायकाें की ओर से पूछे गये पूरक प्रश्नों का खान मंत्री की ओर से जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि विधानसभा क्षेत्र घाटोल में गोल्ड प्रोजेक्ट का वर्ष 1970 में राज्य सरकार द्वारा सर्वेंक्षण किया गया। वर्ष 1990 में यहां भारत सरकार के भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग द्वारा खनिज गोल्ड के सर्वेक्षण एवं पूर्वेक्षण का कार्य प्रारम्भ किया गया।

उन्होंने बताया कि इस खनिज क्षेत्र में 115 मिलियन टन गोल्ड एवं 70 मिलियन टन तांबा के भण्डार होने का आंकलन किया गया। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के नियमानुसार 19 जनवरी 2005 में तीन वर्ष के लिए 207 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में खनिज हेतु मेटल माइनिंग इण्डिया को परमिट दिया गया। लेकिन इसके बाद 16 अप्रेल 2008 को पी.एल संख्या 64/2008 के द्वारा खनिज कॉपरलैण्ड लिमिटेड को 21 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आवंटित किया। बाद में 10 अप्रेल 2018 द्वारा हाईकोर्ट में पी.एल.आइर्ं लगने के कारण अब यहां कोई कार्य नहीं हो रहा है।

इससे पहले विधायक हरेन्द्र नीनामा के मूल प्रश्न के जवाब में मेघवाल ने बताया कि घाटोल विधानसभा क्षेत्र के भूखिया-जगतपुरा में वर्ष 1990 से खनिज गोल्ड के सर्वेक्षण एवं पूर्वेक्षण का कार्य भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ किया गया। वर्तमान में उक्त क्षेत्र में कोई भी खनन पट्टा स्वीकृत नहीं होने के करण किसी भी धातु/सोना का दोहन नहीं हो रहा है एवं न ही कोई एजेन्सी/कम्पनी कार्यरत है।

उक्त क्षेत्र में वर्तमान में खनन पट्टा स्वीकृत नहीं होने के कारण कोई भी ग्राम पंचायत प्रभावित नहीं हो रही है तथा खनिज संभावित क्षेत्र होने से भूमि आवंटन की कार्यवाही नहीं की जा रही है।

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