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जनता के दबाव में हुआ रिफाइनरी का नया एमओयू - गहलोत

New MoU of refinery in public pressure - Gehlot - Jaipur News in Hindi

जयपुर । बाड़मेर में रिफाइनरी को लेकर हुए नए समझौते को पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे जनता का दबाव बताया है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि केंद्रीय पेट्रोलियम राज्यमंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यह नहीं बता सके कि आखिर 40 हजार करोड़ कम कैसे हुए। उन्होंने कहा कि चार साल की देरी के कारण प्रदेश के राजस्व के साथ-साथ रोजगार का नुकसान हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की कभी रिफाइनरी को लेकर रूचि नहीं रही, और रिफाइनरी को लेकर उन्होंने लापरवाही बरती। उन्होंने कहा कि अगर पहला वाला एमओयू घाटे का सौदा था तो केंद्रीय पेट्रोलियम राज्यमंत्री को जांच करवानी चाहिये कि पूर्ववर्ती सरकार को गुमराह क्यों किया गया। अच्छा यह रहेगा कि दोनों एमओयू को लेकर श्वेत पत्र जारी करके जनता के सामने सच्चाई पेश की जाए। उन्होंने कहा कि अगर बाड़मेर रिफाइनरी प्रोजेक्ट को चार साल और देरी से शुरू किया जाए, तो शायद 1123 करोड़ भी प्रतिवर्ष राज्य सरकार को नहीं देने पड़े। पूर्व सीएम ने कहा कि हमारी सरकार के वक्त क्रूड ऑयल की कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 115 डॉलर प्रति बैरल थी जो अब घटकर 45 डॉलर प्रति बैरल हो गई है। उन्होने कहा कि अब केंद्र सरकार की नई नीति के चलते सब्सिड़ी भी खत्म हो गई है और तेल कंपनियों को तेल की कीमतें बढ़ाने को लेकर अधिकार दिए गए। पूर्व सीएम ने अंबाबाड़ी से लेकर सीतापुरा तक मेट्रो प्रोजेक्ट, परबन सिंचाई प्रोजेक्ट, समेत अन्य परियोजनाओं को लेकर भी वसुंधरा सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को रिसर्जेंट राजस्थान के वक्त हुए एमओयू को लेकर भी मीडिया के सामने बयान देना चाहिये था।

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