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बाइक टैक्सी के लिए देशभर में एक समान नियमों की जरूरत, CUTS इंटरनेशनल की रिपोर्ट जारी

जयपुर। कट्स इंटरनेशनल की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, अलग-अलग राज्यों में नियम लागू करने की विसंगतियों को दूर करने, गिग वर्कर्स की आजीविका सुरक्षित करने, फर्स्ट और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत को बाइक टैक्सियों के लिए एक समान, तथ्य-आधारित और आनुपातिक नियामक ढांचे की आवश्यकता है।

“भारत में बाइक टैक्सी नियमों का सामंजस्य: एक तथ्य-आधारित मूल्यांकन और सुधार के सुझाए गए मार्ग” नामक इस रिपोर्ट को आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, गोपाल कृष्ण अग्रवाल द्वारा लॉन्च किया गया। लॉन्च के अवसर पर बोलते हुए, अग्रवाल ने कहा, "जैसे-जैसे भारत जीवन जीने की सुगमता के एजेंडे को मजबूत कर रहा है, एक एकीकृत मोबिलिटी इकोसिस्टम कनेक्टिविटी, रोजगार, उत्पादकता और टिकाऊ विकास का एक महत्वपूर्ण चालक बन सकता है।"
यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब भारत में बाइक टैक्सी नियमों में तेजी से बदलाव हो रहा है, जिसमें राज्य अलग-अलग दृष्टिकोण अपना रहे हैं - जैसे कि सक्षम ढांचे और सशर्त अनुमति से लेकर प्रतिबंध, केवल ईवी के लिए अनिवार्य नियम और कानूनी अनिश्चितता तक। कट्स का कहना है कि इस बंटे हुए परिदृश्य ने यात्रियों, गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर्स और रेगुलेटर्स के लिए अनिश्चितता पैदा कर दी है, जिससे एक सुसंगत और स्पष्ट नीतिगत ढांचे की आवश्यकता और भी मजबूत हो जाती है।
लॉन्च के अवसर पर विशेष संबोधन देते हुए, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड के अध्यक्ष, नितिन आर. गोकर्ण ने कहा कि इनोवेशन अक्सर नियमों से तेज़ी से आगे बढ़ता है, और उभरते मोबिलिटी सेक्टर्स में सुरक्षित और जवाबदेह विकास को समर्थन देने के लिए नियामक ढांचे को समय के साथ विकसित होना चाहिए।
लॉन्च के दौरान नियामक सामंजस्य, कानूनी अस्पष्टता, मोबिलिटी इनोवेशन, आजीविका और उपभोक्ता कल्याण पर दो पैनल चर्चाएँ भी आयोजित की गईं।
पहला पैनल, "राज्यों में नियमों का सामंजस्य: नीतिगत कमियों और कानूनी अस्पष्टताओं को पाटना", का संचालन अमोल कुलकर्णी, डायरेक्टर, रिसर्च, कट्स इंटरनेशनल ने किया। इस पैनल में छवि बंसवाल, फाउंडर एंड प्रिंसिपल कंसलटेंट, काइरल कंसल्टिंग, परोमा भट्ट, हेड ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड गवर्नमेंट रिलेशंस, उबर इंडिया एंड साउथ एशिया, प्रवेश बियानी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन सस्टेनेबल मोबिलिटी, आईआईआईटी दिल्ली, शांतनु शर्मा, सीनियर मैनेजर, लॉ, पॉलिसी एंड रेगुलेशंस, रैपिडो; और निखिल राठी, सीनियर अकाउंट डायरेक्टर, पब्लिक पॉलिसी, चेज़ एडवाइज़र्स शामिल थे।
दूसरा पैनल, "भारत के मोबिलिटी इकोसिस्टम में बाइक टैक्सी: इनोवेशन, आजीविका और उपभोक्ता कल्याण", का संचालन अनिल सासी, नेशनल बिज़नेस एडिटर, द इंडियन एक्सप्रेस, ने किया। इस पैनल में वीरेंद्र एस. राठौर, डिप्टी कमिश्नर, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान; शिक्षा श्रीवास्तव, एसोसिएट, पीएलआर चेम्बर्स; श्रेया यादव, एसोसिएट मैनेजर, लीगल पब्लिक पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स, रैपिडो; और सौरव धर, प्रोग्राम लीड, मोबिलिटी, काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर शामिल थे।
इन चर्चाओं ने एक ऐसे सुसंगत और तथ्य-आधारित ढांचे की आवश्यकता पर बल दिया जो यात्री सुरक्षा, श्रमिक कल्याण, इनोवेशन, उपभोक्ता की पसंद और नियामक निश्चितता के बीच संतुलन बनाए। वक्ताओं ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि बाइक टैक्सियों को भारत के व्यापक शहरी मोबिलिटी इकोसिस्टम के हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए, विशेष रूप से जहां वे किफायती कम दूरी की यात्रा, फर्स्ट और लास्ट-माइल कनेक्टिविटी और लचीली आजीविका के निर्माण में सहायता करते हैं।
कट्स इंटरनेशनल ने तथ्य-आधारित नीति-निर्माण का समर्थन करने और पारदर्शी, अनुमानित और समावेशी नियमों को आगे बढ़ाने के लिए सरकारों, उद्योग, शिक्षाविदों और नागरिक समाज के बीच निरंतर संवाद को सुविधाजनक बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

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