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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) के बीच हुआ एमओयू

जयपुर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) के बीच सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों के किशोर - किशोरियों को जीवन कौशल एवं स्वास्थ्य संबंधित जानकारियों द्वारा सशक्त करने के लिए एक एमओयू पर अतिरिक्त मुख्य सचिव कुलदीप रांका और UNFPA की भारतीय प्रतिनिधि एंड्रिया एम वोजनार द्वारा हस्ताक्षर शासन सचिवालय स्थित उनके कक्ष में किया गया।

इस अवसर पर रांका ने विभाग के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस एमओयू के तहत संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (UNFPA) द्वारा आवासीय विद्यालयों और निदेशालय विशेष योग्यजन द्वारा संचालित विशेष विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों/विशेष शिक्षकों और छात्रावासों के छात्रावास अधीक्षकों को निःशुल्क प्रशिक्षण एवं कौशल एवं स्वास्थ्य संबंधित जानकारियां आदि प्रदान करने तथा किशोर युवाओं और विशेष योग्यजन व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए विभाग के भीतर एक तकनीकी सहायता इकाई की स्थापना की जाएगी।

इस एमओयू का उद्देश्य सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों के किशोर - किशोरियों को सशक्त बनाने, समावेशिता को बढ़ावा देने के साथ सतत् विकास को बढ़ावा देना है।

इस अवसर पर बचनेश कुमार अग्रवाल, निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता सहित यूएनएफपीए इंडिया के अन्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

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