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मोजिका ड्रीम प्वाइंटः आवासीय प्रोजेक्ट की मंजूरी लेकर प्रमोटर चला रहे कॉरपोरेट ऑफिस

जयपुर। नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग ने प्रदेश में आवासीय, व्यावसायिक और संस्थानिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए बिल्डिंग बाइलॉज और अन्य नियम बनाए हुए हैं। यहां तक कि मास्टर प्लान में भू-उपयोग भी अलग-अलग दर्शाया हुआ है। लेकिन, मोजिका ग्रुप के प्रमोटर इन नियमों की धज्जियां उड़ाकर आवासीय प्रोजेक्ट में खुद का कॉरपोरेट ऑफिस चला रहे हैं। चांदपोल स्थित मोजिका ड्रीम प्वाइंट को लेकर खासखबर को मिली एक शिकायत में और भी कई गंंभीर अनियमिताएं होने के आरोप लगाए गए हैं।

इसमें रोचक तथ्य यह है कि मोजिका ड्रीम प्वाइंट को लेकर मिली शिकायत के सभी बिंदु मोजिका ग्रुप के प्रमोटर्स को उनका पक्ष जानने के लिए खासखबर डॉट कॉम की ओऱ से 26 अक्टूबर, 2024 को कंपनी को ई मेले से भेजे गए थे। लेकिन, मोजिका ग्रुप के प्रमोटर्स ने इन बिंदुओं पर किसी तरह का कोई पक्ष नहीं दिया। जबकि मेल में स्पष्ट किया गया था कि आपका पक्ष ना मिलने की स्थिति में शिकायत में लगाए गए सभी आरोप सही मानते हुए खबर प्रकाशित की जाएगी।
खास खबर डिजिटल मीडिया को मिली शिकायत में मोजिका ड्रीम पॉइंट के अनुमोदन और अन्य नियमों का पालन करने को लेकर गंभीर चिंताएं व्यक्त की गई हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, इस प्रोजेक्ट का अनुमोदन मोहम्मद सादिक बेहलीम के नाम पर है, जिनका पता 1156 निरवान मार्ग, खंडेला हाउस, चांदपोल जनाना अस्पताल के सामने है। इस योजना के अनुसार, भवन में स्टिल्ट + 5 मंजिल की संरचना में प्रत्येक मंजिल पर एक 1 BHK अपार्टमेंट मंजूर किया गया है।
परंतु मोजिका ग्रुप की वेबसाइट (https://mojikagroup.com/vision-mission.php) पर दिए गए मोजिका ड्रीम पॉइंट चांदपोल का पता (401-405, मोजिका ड्रीम पॉइंट) कॉर्पोरेट कार्यालय के रूप में दर्शाया हुआ है। जबकि नियमानुसार आवासीय उपयोग स्वीकृति वाले भवन में व्यावसायिक गतिविधियां चलाना गैरकानूनी है।
मौजिका ग्रुप द्वारा निरंतर नियमों की अवहेलना की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। RERA ने इस ग्रुप पर पेनल्टी भी लगाई हैं। अब पहले कूट रचित तरीके से भवन के नक्शे एक बेड रूम के अप्रूव करवाकर करोड़ों रुपये की स्टाम्प और लीज राशि की चोरी कर इसमे बिल्डर खुद ही व्यवसायिक कॉर्पोरेट ऑफिस चला रहा हैं। नगर निगम आयुक्त को शिकायत दी जाकर इस पूरे भवन की अनुमति निरस्त कर करोड़ों रुपये शास्ति के रूप में वसूलने की शिकायत की गई है।

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