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मनरेगा - श्रमिक नियोजन में राजस्थान फिर अव्वल, लेकिन केंद्र ने बजट अटकाया

MNREGA - Rajasthan tops the list of workers - Jaipur News in Hindi

सत्येंद्र शुक्ला

जयपुर । मनरेगा योजना लिए केंद्र से भुगतान नहीं होने से श्रम और आपूर्तिकर्ताओं को सामग्री का भुगतान अटक गया है। वर्तमान में राज्य का कुल श्रम मद में 280 करोड़ रुपये और सामग्री मद के तहत 565 करोड़ रुपये बकाया है। इसके बकाया के चलते 2 फरवरी 2019 से श्रम मद का भुगतान नहीं हो पा रहा है। वहीं आपूर्तिकर्ताओं की सामग्री का भुगतान 1 अक्टूबर 2018 से नहीं हो पा रहा है।
वहीं इस बकाया भुगतान की मांग को लेकर मुख्य सचिव डीबी गुप्ता, ग्रामीण विकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश्वर सिंह और डिप्टी सीएम सचिन पायलट की तरफ से केंद्र सरकार को खत लिखा जा चुका है। लेकिन अभी तक बकाया भुगतान नहीं हो सका है।
आपको बता दे कि महात्मा गांधी नरेगा योजना एक मांग आधारित योजना है, जिसमें श्रमिकों की रोजगार की मांग के अनुसार केंद्र सरकार की तरफ से बजट में वृद्ध और कमी की जाती है। इसी के चलते पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार के वक्त मनरेगा में बजट कम आता था क्योंकि श्रमिकों की तरफ से रोजगार की मांग नहीं थी। लेकिन इसके पीछे यह जानकारी मिली है कि पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार के वक्त स्वच्छता अभियान पर ग्रामीण विकास विभाग ने ज्यादा ध्यान दिया, जिसके चलते मनरेगा के श्रमिकों की सख्या घटी और 100 दिन का रोजगार पाने वाले श्रमिकों की संख्या में कमी आती रही है।
सीएमओ भेजी गई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार के वक्त 6 फरवरी 2018 को 11. 46 लाख श्रमिक मनरेगा में कार्यरत थे, लेकिन इस वर्ष 6 फरवरी 2019 को श्रमिकों की संख्या रिकॉर्ड तोड़ 25 लाख 55 हजार दर्ज की गई। इसके चलते श्रम नियोजन में राजस्थान फिर से देश में अव्वल हो गया है।

मनरेगा के आंकड़ों के मुताबिक श्रम नियोजन की स्थिति वर्तमान में तमिलनाडु में 17.39 लाख, छत्तीसगढ़ में 10.27 लाख, एमपी में 10.18 लाख और पश्चिमी बंगाल में 6.99 लाख है।
वहीं राजस्थान में वर्ष 2018-19 में मनरेगा के कुल 1.16 लाख कार्यों में से 3 लाख 20 हजार कार्य पूर हो चुके है, जबकि 6 लाख 96 हजार कार्य प्रगति पर है।

डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने निर्देश देकर 5 जनवरी से 20 जनवरी तक काम मांगों विशेष अभियान शुरू किया, जिसे अब 28 फरवरी 2019 तक बढ़ा दिया गया है। इस अभियान के तहत मनरेगा के प्रपत्र 6 के जरिये कार्य की मांग करने के निर्देश दिए गए है।

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