जयपुर ।मुख्यमंत्री अशोकगहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक में संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह सुशासन की दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। बैठक में कहा गया कि जमीनी स्तर तक सरकार की योजनाओं, कार्यक्रमों एवं नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कर प्रदेश में सुशासन को और अधिक गति दी जाए। ये भी पढ़ें - अपने राज्य / शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
बैठक में निर्णय किया गया कि मंत्रीगण सप्ताह के प्रथम तीन दिवस-सोमवार, मंगलवार एवं बुधवार को जयपुर मुख्यालय पर ही रहकर जनअभाव अभियोग के निराकरण के साथ ही विभागीय योजनाओं की नियमित समीक्षा करेंगे ।
सभी प्रभारी मंत्रियों को अपने प्रभार वाले जिलों में प्रत्येक माह कम से कम 2 दिन का दौरा करना होगा। इस दौरान वे जनसुनवाई करेंगे और जनप्रतिनिधियों के साथ जिले की समस्याओं, राज्य सरकार की योजनाओं एवं कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन का फीडबैक लेंगे और जिला प्रशासन के साथ इन पर समीक्षा करेंगे । मंत्री जिलों के दौरों में प्रशासन गांवों के संग एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान, 20 सूत्री कार्यक्रम, राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं, जन-घोषणापत्र तथा बजट घोषणाओं एवं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा की गई घोषणाओं की प्रभावी माॅनीटरिंगकरेंगे।
मंत्रिपरिषद ने आगामी 17 दिसम्बर को राज्य सरकार के कार्यकाल के तीन वर्ष पूर्ण होने केउपलक्ष्य में विभिन्न परियोजनाओं एवं विकास कार्यों के प्रस्तावित लोकार्पण एवं शिलान्यास पर भी विस्तृत चर्चा की ।यह निर्णय किया गया कि सभी मंत्री इस दौरान जिलों में जाएंगे और सफलता के साथ इसकार्य को सम्पादित कराएंगे ।
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