जयपुर। चुनाव की पूर्व तैयारी एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए मुख्य सचिव डीबी गुप्ता की अध्यक्षता में शुक्रवार शाम 6.30 बजे सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में अहम बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के साथ प्रदेश के 14 विभागों के आला अधिकारी विस्तार से चर्चा करेंगे। ये भी पढ़ें - अपने राज्य - शहर की खबर अख़बार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करे
मुख्य निर्वाचन अधिकारी अश्विनी भगत ने बताया कि बैठक में वित्त, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, परिवहन, नगरीय विकास एवं आवासन, गृह, पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास, ऊर्जा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, सूचना-प्रौद्योगिकी एवं संचार, सार्वजनिक निर्माण, शिक्षा, कार्मिक एवं राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव और शासन सचिव स्तर के अधिकारी हिस्सा लेंगे और विभागों से संबंधित तैयारियों की जानकारी देंगे।
भगत ने बताया कि बैठक में वित्त विभाग से बजट, आबकारी, वाणिज्य कर आदि विषय पर तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से विशेष दिव्यांगजनों का पंजीकरण एवं मतदान सुविधा देने, परिवहन विभाग से वाहनों की व्यवस्था, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, ग्रामीण विकास, जलदाय विभाग, ऊर्जा विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग से मतदान केंद्रों पर न्यूनतम आश्वस्त सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए एवं गृह विभाग से कानून व्यवस्था संबंधी, सार्वजनिक निर्माण विभाग से मुख्य मार्गों, संस्थाओं के संकेतक लगवाने, मतदान केंद्रों की संपर्क सड़कों का निर्माण व दुरुस्तीकरण, शिक्षा विभाग से सभी मतदान केंद्रों की स्कूलों की व्यवस्था बेहतर करवाने तथा कार्मिक विभाग से रिक्त पदों की पूर्ति करने के संबंध में चर्चा की जाएगी। गौरतलब है कि अधिकारियों से मिले फीडबैक के आधार पर ही भारत निर्वाचन आयोग आगामी विधानसभा चुनाव की तारीख तय करेगा।
नोडल अधिकारियों के साथ भी बैठक
आयोग के अधिकारी शुक्रवार को ही भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के लिए राज्य स्तरीय नोडल अधिकारियों के साथ भी चर्चा करेंगे। इसमें पुलिस, आबकारी, आयकर, वाणिज्य कर, कार्मिक, परिवहन, रोजगार एवं श्रम, गृह, वित्त, सहकारी, सूचना एवं जनसंपर्क, डीओआईटी और निर्वाचन विभाग के उच्चाधिकारी शामिल होंगे।
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